उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में CDO, अपर आयुक्त, विशेष सचिव, नगर आयुक्त और प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शपथ लेते ही प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी तुषार गिरी नाथ को अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजेंद्र चोलन को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। कई अहम विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ पर के चर्चित पॉडकास्ट The Candid Talk में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के एक इंटरव्यू ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके बयानों ने आने वाले समय में बड़े सियासी बदलाव के संकेत दिए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बीजेपी छोड़ने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिहार की राजनीति, भ्रष्टाचार और नेतृत्व पर तीखे बयान दिए हैं। उनकी पार्टी ईमानदारी और योग्यता पर आधारित होने का दावा कर रही है।
नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई मंत्रालयों में सचिव स्तर पर अहम बदलाव किए हैं। इस फैसले के बाद नौकरशाही में हलचल तेज हो गई है।
देश के चर्चित शो The Candid Talk में इस बार वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के साथ बातचीत में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सीएससी के प्रबंध निदेशक रहे दिनेश त्यागी ने ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कई रहस्यों का राज खोला। उनका अफसरों पर राजनेताओं के दवाब से लेकर गुड गवर्नेंस में आईएएस अफसरों की भूमिका समेत बड़े मुद्दों पर बातचीत की।
IAS अधिकारियों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन देना अनिवार्य है। यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा है कि 2025 में अर्जित संपत्तियों का ब्योरा पदोन्नति और सेवा लाभों के लिए जरूरी होगा।
केंद्र ने सभी आईएएस अधिकारियों को वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) 31 जनवरी 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया। समय पर न जमा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है। जानकारी ऑनलाइन ‘स्पैरो’ मॉड्यूल के माध्यम से जमा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 आईएएस अफ़सरों के तबादले किए हैं। इसमें विभिन्न जिलों के प्रशासनिक कार्यों में बदलाव किया गया है। अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का उद्देश्य प्रशासन में सुधार लाना है।
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