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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर लीक और परीक्षार्थियों के विरोध के चलते 5 अक्टूबर की सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अन्य परीक्षाओं पर फिलहाल निर्णय लंबित है।
UKSSSC ने सहकारी निरीक्षक परीक्षा स्थगित की
Dehradun: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पांच अक्टूबर को प्रस्तावित सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो/सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा स्थगित करने का फैसला परीक्षार्थियों के आग्रह और फीडबैक के बाद लिया गया। आयोग ने यह भी कहा कि परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
परीक्षार्थियों ने आयोग को सूचित किया कि हाल ही में पेपर लीक प्रकरण के कारण वे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जिसकी वजह से वे परीक्षा की पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाए। पेपर लीक विवाद ने पूरे चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इस विवाद की जांच अभी चल रही है, जिसके चलते आयोग ने फैसला किया कि जांच पूरी होने तक परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।
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उत्तराखंड में हाल ही में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से लीक हुए थे। यह प्रकरण पूरे राज्य में सुर्खियों में रहा और इस विवाद के कारण कई परीक्षार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जांच के दौरान परीक्षा कराना उचित न समझते हुए आयोग ने परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया।
सोर्स- इंटरनेट
यूकेएसएसएससी ने पांच अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग-दो/ सहायक विकास अधिकारी (सहकारी) के 45 पदों के लिए लिखित परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी के कुल 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किए जा चुके थे। अब नए आदेश आने तक परीक्षा स्थगित रहेगी।
यूकेएसएससी द्वारा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-एक (रसायन विज्ञान) और प्राविधिक सहायक वर्ग-एक (अभियंत्रण शाखा) भर्ती परीक्षा पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह परीक्षा देहरादून में एक ही परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जानी है, जिसमें 10 पदों के लिए उम्मीदवार शामिल होंगे। आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की गई है और नई तिथि परीक्षार्थियों को अलग से सूचित की जाएगी।
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परीक्षार्थी आयोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि पेपर लीक विवाद का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान निकाला जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा कायम रहे। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि परीक्षा पुनर्निर्धारण के बाद सभी उम्मीदवारों को उचित समय और संसाधन मिलेंगे ताकि वे अच्छी तैयारी कर सकें।
