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UKSSSC की परीक्षाओं से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन को बड़ा मोड़ तब मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार दोपहर अचानक हरिद्वार परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां पिछले कई दिनों से युवा परीक्षार्थी सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।
धरना दे रहे युवाओं से मिलने पहुंचे सीएम धामी
Uttarakhand: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षाओं से जुड़े कथित अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन को बड़ा मोड़ तब मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार दोपहर अचानक हरिद्वार परेड ग्राउंड पहुंचे। यहां पिछले कई दिनों से युवा परीक्षार्थी सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना दे रहे थे।
युवाओं की पीड़ा को करीब से सुनते हुए मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और युवाओं के मन से हर तरह का संदेह मिटे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक पिछले चार वर्षों में सरकार ने 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां की हैं, जिनमें किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई। लेकिन इस एक मामले को लेकर युवाओं की चिंताओं को देखते हुए CBI जांच कराई जाएगी।
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सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह खुद भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं और छात्रों की कठिनाइयों को भलीभांति समझते हैं। उन्होंने कहा, “त्योहारी सीजन और इतनी गर्मी के बावजूद युवा आंदोलन कर रहे हैं, यह मेरे लिए भी पीड़ा का विषय है। इसलिए कार्यालय में बुलाने के बजाय मैं खुद आपके बीच आया हूं।”
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपनों और मेहनत पर कोई आंच न आए। उन्होंने कहा कि अब तक मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में एसआईटी कर रही थी, लेकिन युवाओं की मांग पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा।
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धामी ने आंदोलनरत युवाओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलन के दौरान यदि किसी छात्र या युवा पर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड को विकसित भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में युवाओं की सबसे अहम भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद आंदोलनरत युवाओं में उत्साह और संतोष देखने को मिला। लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों ने राहत की सांस लेते हुए इसे सरकार की बड़ी पहल करार दिया।
