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राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर बुधवार को भारी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए। पढ़ें पूरी खबर
हरिद्वार: राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर बुधवार को भारी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं देहरादून के परेड ग्राउंड में एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान हरिद्वार समेत विभिन्न जनपदों से शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद दूरस्थ इलाकों से भी बड़ी संख्या में शिक्षक आंदोलन में शामिल होने पहुंचे।
सीधे भर्ती शिक्षकों के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं
राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि सीधे भर्ती शिक्षकों के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से न तो शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है और न ही पदोन्नति, जो अत्यंत पीड़ादायक है। हजारों की संख्या में शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो गए, परंतु सरकार ने उनकी पदोन्नति की मांग पर ध्यान नहीं दिया। चौहान ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगों पर सहमति नहीं जताती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
शिक्षकों की समस्याओं को टालकर शिक्षा व्यवस्था को संकट
कार्यक्रम में संघ के महामंत्री रमेश पैन्यूली, गढ़वाल मंडल अध्यक्ष श्याम सिंह सरियाल, मंडल मंत्री हेमंत पैन्यूली, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष डॉ. गोकुल सिंह माठोला, कुमाऊं मंडल महामंत्री रविशंकर गुसाईं सहित हजारों शिक्षक मौजूद रहे।धरना स्थल पर शिक्षक-शिक्षिकाओं ने नारेबाजी करते हुए सीधी भर्ती निरस्त करने, स्थानांतरण नीति लागू करने और लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र प्रभाव से निपटाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को टालकर शिक्षा व्यवस्था को संकट में डाल रही है। यदि शीघ्र ही ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।
जनपद हरिद्वार से अध्यक्ष लोकेश कुमार, उपाध्यक्ष विकास कुमार, महामंत्री विवेक सेनी सहित सैकड़ों शिक्षक-शिक्षिकाओं ने देहरादून पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाई। सभी ने एक स्वर में कहा कि उनकी जायज मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आंदोलनकारी शिक्षकों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी बातों पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो राज्यभर में शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।
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