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पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए हरिद्वार से सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन बड़ी पहल की।
देहरादून: उत्तराखंड के पर्यटन विकास को नई दिशा देने के लिए हरिद्वार से सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन बड़ी पहल की। उन्होंने संसद में होमस्टे सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की जोरदार मांग उठाई। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देशभर में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे मॉडल को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है।
इलाकों में छोटे निवेशकों को बड़ी राहत
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं और परिवारों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने आगामी बजट 2025-26 में होमस्टे इकाइयों के लिए कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन की नई योजना शुरू की है। इससे पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे बिना संपार्श्विक (कोलेटरल) के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
5 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता
मंत्री शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देशभर में 1000 नए होमस्टे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्यों को 5 से 6 गांवों के समूह में प्रति गांव 5 से 10 होमस्टे विकसित करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जा सकती है। उत्तराखंड के चकराता, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनजातीय क्षेत्र इस योजना में शामिल किए जाएंगे।
इलाकों में युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार
सरकार की ‘अतुल्य भारत वेड एंड ब्रेकफास्ट’ योजना के तहत होमस्टे इकाइयों को स्वर्ण और रजत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होंगे। साथ ही सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत होमस्टे मालिकों और स्थानीय टूर गाइड को विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत वेबसाइट को डिजिटल सूचना मंच के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि ऑनलाइन होमस्टे बुकिंग और अन्य पर्यटन सेवाएं और भी सरल हो सकें।त्रिवेंद्र रावत की इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।
