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कार्यक्रम में सीमांत क्षेत्रों से लौटे 42 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने “वाइब्रेंट विलेज” पहल के अध्ययन से जुड़े अनुभव साझा किए और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछे। यह संवाद सत्र प्रशासनिक प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य
Uttarkashi: उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सोमवार को एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों के साथ गहन संवाद किया। इस दौरान प्रशासनिक नीतियों, सतत विकास लक्ष्यों तथा नीति निर्माण की जमीनी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) आज के समय में केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का अनिवार्य अंग बन चुका है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास परियोजना में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को समान रूप से समावेश करना आवश्यक है।
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डीएम ने जल संरक्षण, हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से सतत विकास को गति देने के उपायों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी यदि जमीनी स्तर पर योजनाओं के नवाचार और जन सहभागिता को प्राथमिकता दें, तो विकास के परिणाम अधिक स्थायी और प्रभावी हो सकते हैं।
कार्यक्रम में सीमांत क्षेत्रों से लौटे 42 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने भी भाग लिया। उन्होंने “वाइब्रेंट विलेज” पहल के अध्ययन से जुड़े अनुभव साझा किए और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछे। जिलाधिकारी ने उनके प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि भविष्य के अधिकारी के रूप में उन्हें जनता की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझकर नीति निर्माण में योगदान देना चाहिए।
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डीएम प्रशांत आर्य ने प्रशिक्षु अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि “आप आने वाले समय में न केवल उत्कृष्ट प्रशासक बनें, बल्कि अपने निर्णयों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी अग्रणी रहें।”
इस अवसर पर एडीएम मुक्त मिश्रा, डीसी आईटीबीपी प्रकाश सिंह, डॉ. अक्षय, आपदा समन्वयक जय पंवार सहित अन्य अधिकारी एवं प्रशिक्षु आईएएस उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षु अधिकारियों ने जिलाधिकारी को समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
यह संवाद सत्र प्रशासनिक प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसने भविष्य के अधिकारियों को नीति, व्यवहारिक ज्ञान और लोक सहभागिता के बीच संतुलन साधने का संदेश दिया।
