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नैनीताल के रामनगर स्थित नई बस्ती पूछडी में वन विभाग की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब वह लोग यहां पर बसने के लिए आए थे तब विभाग द्वारा उन्हें क्यों नहीं हटाया गया।
वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में रोष
Nainital: रामनगर स्थित नई बस्ती पूछडी में वन विभाग द्वारा भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब वह लोग यहां पर बसने के लिए आए थे तब विभाग द्वारा उन्हें क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके पुनर्वास करने के बाद ही उन्हें यहां से हटाया जाए।
गौरतलब है कि गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल एवं तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह एवं प्रशासनिक टीम ग्राम नई बस्ती पूछडी क्षेत्र के बिहार टप्पर इलाके में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने के साथी कुछ लोगों द्वारा की जा रही खेती के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी।
वन विभाग द्वारा इस मामले में कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 35 परिवारों को नोटिस देने के साथ ही उनके घर के बाहर चिन्हीकरण करने की कार्रवाई की गई थी जिसको लेकर कल प्रशासनिक टीम ने यहां पर रहने वाले लोगों को साफ तौर पर सरकारी जमीन खाली करने की बात कही थी।
वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में रोष
प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ग्रामीणो में हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासन द्वारा जिस प्रकार इस इलाके का सर्वे किया गया उससे माना जा रहा है कि वन विभाग का प्रशासन शीघ्र ही यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई करेगा।
प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए शुक्रवार को इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने बैठक आयोजित कर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि जब वह लोग यहां पर बसने के लिए आए थे तब विभाग द्वारा उन्हें क्यों नहीं हटाया गया।उन्होंने कहा कि आज वर्षों से रहने के बाद विभाग द्वारा उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ठंड के मौसम में हम गरीब लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन हटाने से पहले उन्हें पुनर्वास करने की योजना तैयार करें उसके बाद ही उन्हें यहां से हटाया जाए। यदि प्रशासन द्वारा जबरन हटाया गया तो इसका विरोध किया जाएगा तो वहीं उन्होंने इस मामले में शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है।
