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Uttrakhand News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था, सड़क सुधार और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी बढ़ाई जाएगी। साथ ही राज्य की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने और रात्रिकालीन पुलिस गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
सड़क मार्ग से भ्रमण कर व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा
बैठक में सड़कों की बदहाल स्थिति पर भी गहन चर्चा हुई। धामी ने कहा कि मानसून के बाद गड्ढा मुक्त सड़कें सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और बरसात के बाद सड़कों के सुधार व मरम्मत हेतु निविदा प्रक्रिया पहले से ही पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं विभिन्न जनपदों का सड़क मार्ग से भ्रमण कर व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष जायजा लेंगे।
सेवा जागरूकता और जनहित से जुड़े आयोजन
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए और समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित हों। इस दौरान सेवा जागरूकता और जनहित से जुड़े आयोजन पूरे प्रदेश में किए जाएंगे।
नमूने की जांच कराने के आदेश
इसके अलावा बैठक में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने रेत मिश्रित नमक से संबंधित शिकायत को गंभीरता से लिया और तत्काल नमूने की जांच कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, प्रमुख सचिव, सचिव शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर पुलिस महानिदेशक अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर तथा अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे।मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देशों से साफ है कि सरकार जनता को पारदर्शी शासन देने के साथ-साथ कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाने को प्रतिबद्ध है।
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