उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण: 17.7% फॉर्म जमा नहीं हो पाए, समय सीमा बढ़ने की उम्मीद

एसआईआर के लिए एक सप्ताह का और समय मिल सकता है। गणना फॉर्मों के 17.7% की स्थिति में जमा न हो पाने के कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह फैसला 11 दिसंबर से पहले कभी भी लिया जा सकता है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 9 December 2025, 8:33 AM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए एक सप्ताह का और समय मिलने की संभावना है। यह फैसला इस समय सीमा को बढ़ाने के बारे में उच्चपदस्थ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुरोध पर यह कदम उठाने का निर्णय लिया है, क्योंकि गणना फॉर्म इकट्ठा करने में 17.7% मतदाताओं की स्थिति अब तक ठीक नहीं रही है।

बीएलओ द्वारा गणना फॉर्मों के इकट्ठा न होने की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से मिली रिपोर्ट के अनुसार, करीब 17.7% (पौने तीन करोड़) गणना फॉर्म अब तक इकट्ठा नहीं हो सके हैं। इससे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। गणना फॉर्मों का सही तरीके से भरा जाना और उनकी समय पर प्राप्ति चुनाव प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इन फॉर्मों को संग्रहित करने में मदद करें ताकि गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे इस बात की जांच करें कि कहीं कोई फॉर्म इकट्ठा करने से चूक तो नहीं हो गई है।

गणना फॉर्मों की स्थिति और मतदाता संख्या

राज्य में कुल 15.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य 97.3% पूरा हो चुका है। हालांकि, इसके बावजूद 17.7% फॉर्म अब तक जमा नहीं हो पाए हैं। बीएलओ की रिपोर्ट में इस आंकड़े को लेकर चिंता जताई गई है, क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया की सुचारु रूप से सम्पन्नता के लिए महत्वपूर्ण है।

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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय की गई है। हालांकि, अब यह संभावना जताई जा रही है कि 11 दिसंबर के बाद एक सप्ताह का और समय दिया जा सकता है। यह कदम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुरोध पर लिया जा सकता है, ताकि प्रदेश में गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो सके।

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  • Lucknow

Published : 
  • 9 December 2025, 8:33 AM IST