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जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर शुक्रवार को पर्यटन भवन, कलेक्ट्रेट सभागार में कृषक दुर्घटना बीमा योजना, किसान फॉर्मर पंजीकरण व ई-खसरा अपडेटिंग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। सीआरओ ने सभी तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में कृषक दुर्घटना बीमा की फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए।
गोरखपुर कृषक दुर्घटना बीमा
गोरखपुर: जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर शुक्रवार को पर्यटन भवन, कलेक्ट्रेट सभागार में कृषक दुर्घटना बीमा योजना, किसान फॉर्मर पंजीकरण व ई-खसरा अपडेटिंग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) हिमांशु वर्मा ने की।
कृषक दुर्घटना बीमा की फाइल
जानकारी के मुताबिक, सीआरओ ने सभी तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में कृषक दुर्घटना बीमा की फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को बीमा योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले, इसमें किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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सत्यापन और फोटो अपलोडिंग
बैठक में डिप्टी कलेक्टर (सदर) ज्ञान प्रताप सिंह, तहसीलदार खजनी ध्रुवेश सिंह सहित सदर, गोरखपुर, बांसगांव, चौरीचौरा, कैम्पियरगंज और गोला सहजनवा तहसील के अधिकारी उपस्थित रहे। सीआरओ ने कहा कि कृषक दुर्घटना के मामलों में रिपोर्टिंग में देरी नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही उसी दिन सत्यापन और फोटो अपलोडिंग की जाए तथा तीन दिन के अंदर बीमा दावा फाइल जिला कार्यालय भेज दी जाए।
किसान फॉर्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति की समीक्षा
उन्होंने ई-खसरा अपडेटिंग और किसान फॉर्मर रजिस्ट्रेशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को ऋण और अनुदान में परेशानी होती है। इसलिए सभी लेखपाल अपने-अपने क्षेत्र में डेटा को सही और अद्यतन रखें। बैठक में तहसीलवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें सदर और खजनी तहसील का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया, जबकि बांसगांव और चौरीचौरा तहसील को सुधार की श्रेणी में रखा गया। सीआरओ ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में सभी तहसीलें पूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ उपस्थित होंगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज होने के तीन दिन के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनकी समस्याओं को फाइलों में फंसे रहना अस्वीकार्य है। बैठक के अंत में सीआरओ वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग का लक्ष्य केवल रिपोर्ट तैयार करना नहीं, बल्कि किसानों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने चेतावनी दी कि धीमी प्रगति वाली तहसीलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
