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प्रदर्शन का ऐलान (Image Source: Dynamite News)
Kanpur: अधिवक्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 14 नवंबर को लखनऊ में प्रदेशव्यापी शांति मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च दोपहर 12 बजे जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचेगा। इस दौरान अधिवक्ता विधानसभा का घेराव भी करेंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना, नए वकीलों को भत्ता देना और 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मान भत्ता देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो आगे की आंदोलन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया गया कि अधिवक्ता 14 नवंबर को अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में एकत्रित होंगे। प्रदेशव्यापी शांति मार्च दोपहर 12 बजे जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से शुरू होगा और विधानसभा तक पहुंचेगा। इस दौरान विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।
अधिवक्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। इस मार्च में प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के शामिल होने की बात कही गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी समस्याओं और हितों से जुड़े मुद्दों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसी को लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन का निर्णय लिया गया है।
दी लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि बीते 10 और 11 सितंबर को कानपुर में प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायालयों तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना, नए वकीलों को भत्ता देना और 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को सम्मान भत्ता देना शामिल है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि से जुड़े मुद्दे और अधिवक्ताओं के चैंबर तोड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई है।
अधिवक्ताओं ने रेंट कंट्रोल एक्ट को लेकर भी मांग रखी है। उनका कहना है कि इस कानून को न्यायपालिका से हटाकर प्रशासनिक न्याय क्षेत्र में दे दिया गया है। इसे दोबारा न्यायपालिका को वापस किया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर सम्मेलन के बाद 15 सूत्रीय मांग पत्र पारित किया गया था। अब इन्हीं मांगों को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा।
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राजीव यादव के मुताबिक, अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर के अधिवक्ता हर बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बातचीत के जरिए अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर लगातार ध्यान दिलाने के बावजूद अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
दी लायर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि यदि इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श करके आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।
फिलहाल 14 नवंबर को प्रस्तावित शांति मार्च को लेकर अधिवक्ताओं ने अपनी तैयारियों और मांगों की जानकारी दी है। इस आंदोलन के जरिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, नए वकीलों के भत्ते, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान भत्ते और अन्य मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
