UP Assembly Election 2027: दिव्या मित्तल के बाद एक और महिला अफसर की सियासी एंट्री? अनुपमा सरोज के VRS से मची हलचल

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य कर विभाग की डिप्टी कमिश्नर अनुपमा सरोज का VRS शासन ने मंजूर कर लिया है। पूर्व सपा सांसद सुशीला सरोज की बेटी और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी अनुपमा सरोज के सिधौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं।

Post Published By: Nitin Parashar
Updated : 7 November 2026, 2:02 PM IST
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Lucnow : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है। चुनाव में अभी वक्त जरूर है पर नेताओं की तैयारियों और समीकरणों ने अभी से जोर पकड़ लिया है। एक तरफ नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी तरफ प्रशासनिक सेवा से जुड़े कुछ अधिकारी भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इसी बीच राज्य कर विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात अनुपमा सरोज का VRS आवेदन शासन ने मंजूर कर लिया है।

राजनीतिक परिवार से है अनुपमा सरोज का नाता

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी और पूर्व सपा सांसद सुशीला सरोज की बेटी अनुपमा सरोज अब सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। उनके VRS को मंजूरी मिलने के बाद सीतापुर की सिधौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सिधौली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हालांकि, अभी तक समाजवादी पार्टी या अनुपमा सरोज की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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प्रशासनिक सेवा से राजनीति तक का सफर?

अनुपमा सरोज का राजनीतिक कनेक्शन पहले से ही मजबूत माना जाता है। उनकी मां सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, जबकि पति अनुराग भदौरिया पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल हैं। इसके अलावा अनुपमा सरोज की पहचान गायिका के रूप में भी है। ऐसे में सरकारी सेवा से VRS लेने के फैसले को उनके संभावित राजनीतिक सफर से जोड़कर देखा जा रहा है।

31 अक्टूबर 2026 से मिली VRS की मंजूरी

राज्य कर अनुभाग-1 की ओर से 28 अक्टूबर को जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक अनुपमा सरोज को 31 अक्टूबर 2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। उन्होंने 11 जून 2026 को इसके लिए आवेदन किया था। राज्य कर मुख्यालय ने 17 जुलाई को आवेदन शासन को भेजा था। इसके बाद 21 अक्टूबर को ई-मेल के जरिए किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए शासन ने VRS को मंजूरी दे दी।

Location :  Lucknow

Published :  7 November 2026, 2:02 PM IST

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