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कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक आयोजित हुई। डीएम ने बैंकों को सीएम युवा योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं करने का आदेश दिया।
महराजगंज में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक
महराजगंज: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग/व्यापार बन्धु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं ओडीओपी जैसी रोजगारपरक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंक शाखाओं में तीन माह से अधिक समय से लंबित सीएम युवा योजना के आवेदनों को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और बिना ठोस कारण के कोई आवेदन निरस्त न किया जाए। साथ ही सभी बैंकों से निरस्त आवेदनों की सूची कारण सहित प्रस्तुत करने को कहा गया।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान का लक्ष्य 1700 है, जिसके सापेक्ष 1427 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1339 मामलों में ऋण वितरण हो चुका है। वहीं 657 आवेदन स्वीकृति तथा 155 वितरण हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 160 के लक्ष्य के सापेक्ष 186 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं, जिनमें से 98 स्वीकृत कर सभी में ऋण वितरित किया जा चुका है। ओडीओपी योजना के तहत 26 के लक्ष्य के सापेक्ष 59 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 30 स्वीकृत और 27 में ऋण वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ओडीओपी जनपद की पहचान से जुड़ी योजना है, इसमें बैंक विशेष रुचि लें और काष्ठ उत्पाद व्यवसाय को बढ़ावा दें।
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व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने जीएसटी पंजीयन बढ़ाने पर जोर दिया और व्यापारियों से अधिक से अधिक लोगों को पंजीयन हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन के साथ मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। इस अवसर पर पिपरा ब्राह्मण निवासी फर्नीचर व्यवसायी स्व. रामफल की पत्नी कुसुमावती देवी को 10 लाख रुपये का बीमा चेक प्रदान किया गया।
जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिष्ठानों में घटाई गई जीएसटी दरों को प्रदर्शित करने तथा 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन को अनिवार्य बताया।
बैठक में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापार एवं उद्योग संगठनों से जागरूकता फैलाने की अपील की गई और उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई गई।
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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी, एलडीएम बी.एन. मिश्रा, उपायुक्त राज्यकर हरिशंकर प्रसाद, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित अनेक व्यापारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।
