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बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रायबरेली में माननीयों को ज्ञापन सौंपा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
रायबरेली: उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ रायबरेली के बैनर तले जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों द्वारा लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन का कार्य कराया जा रहा है, वेतन भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता ने अनुसार जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश 15 मई 2017 का उलंघन कर जिसमें 33/11 के वी विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन व अनुरक्षण कार्य हेतु ग्रामीण विद्युत उपकेंद्रों पर 20 कर्मचारियों के स्थान पर 12.5 कर्मचारियों को तथा शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है तथा शेष कर्मचारियों कि छंटनी किया जा रहा है। जबकि वर्ष 2017 से 2025 के बीच में उपभोक्ताओं कि संख्या में भारी वृद्धि हुई है ऐसे में कर्मचारियों कि संख्या बढ़ाने के स्थान पर कर्मचारियों कि छंटनी किया जा रहा है। 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है तथा हटाए गए कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, आदि समस्याओं से अवगत कराया गया।
रायबरेली जनपद में संगठन द्वारा दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार व मनोज पांडे विधायक ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली को ज्ञापन दिया गया। जिस पर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व विधायक मनोज पांडे द्वारा कर्मचारियों कि समस्याओं को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया एवं जल्द ही संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कराकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता ने अनुसार ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष अनुज कुमार रावत, भूपेंद्र बहादुर सिंह, रामकुमार पाल, विजय कृष्ण चौरसिया, अखिलेश यादव, मधुकर सिंह ,गोकुल प्रसाद तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, सुजीत कुमार, प्रमोद कुमार तिवारी, राजू सिंह, धीरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, रामबाबू सोनकर, कपिल देव, सतेंद्र सिंह, आजम खान, राजेश यादव आदि सैकड़ो की संख्या में संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।
