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मैनपुरी की द्रोपती देवी की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस की लापरवाही और कथित मिलीभगत के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।
मैनपुरी की जमीन विवाद (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Mainpuri: जनपद मैनपुरी के मौजा सिकंदरपुर में द्रोपती देवी पत्नी वेदराम पिछले कई महीनों से न्याय की तलाश में भटक रही हैं। उनके पास गाटा संख्या 1320 है, जिस पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़िता के अनुसार, दबंग फर्जी बैनामा बनाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
द्रोपती देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस और दबंगों की मिलीभगत के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर दी, जबकि वास्तविक कब्जाधारक दबंग हैं। न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में कई आदेश दिए, लेकिन पुलिस की मनमानी और लापरवाही की वजह से उनका पालन नहीं हो रहा।
पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 30 जून 2025 को सीमांकन के बाद उनके खेत में लगाए गए पत्थर के पोल और तार गाटा संख्या 1321 के स्वामी मोहम्मद साल्वे, उनके पुत्र हाजमा उर्फ राजा, राशिद खालिद उर्फ जुगनू, नौसाबा और आबिद ने उखाड़ कर चोरी कर लिए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ये दबंग किस्म के लोग उनकी भूमि पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं।
पीड़िता और उनके परिजन डर जाहिर करते हुए कहते हैं कि दबंगों से उनके जान-माल को खतरा है। इसलिए उन्होंने कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक को मिलने और मांग पत्र देने का निर्णय लिया। उन्होंने न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई।
पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
रवि पाल जो जमीन मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीड़िता की भूमि पर दबंगों का कब्जा पूर्ण रूप से अवैध है। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। यह मिलावट और लापरवाही का गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।
स्थानीय अधिवक्ता ऋषभ अवस्थी ने बताया कि यह मामला गंभीर है। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनका पालन न करना न्याय प्रणाली पर सवाल उठाता है। पीड़िता को न केवल न्याय बल्कि सुरक्षा की भी आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की अवहेलना कानून व्यवस्था की साख को कमजोर करती है।
