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मैनपुरी के पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचे पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने स्थानीय जनता की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उन्हें तुरंत निस्तारित करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए और सरकारी मशीनरी को निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।
कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह
Mainpuri: मैनपुरी के पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल पहुंचे पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने स्थानीय जनता की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उन्हें तुरंत निस्तारित करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर होना चाहिए और सरकारी मशीनरी को निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।
शंकराचार्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि सनातन संस्कृति में चार पीठों के शंकराचार्य होते हैं, जो सर्वमान्य हैं। उन्होंने कहा, “इन पीठों के द्वारा हमारी संस्कृति को नई ऊर्जा और संरक्षण मिलता है। सनातन परंपराएं हमारी संस्कृति को मजबूती देती हैं।” उन्होंने अविमुक्तेश्वर और सपा सरकार द्वारा लाठीचार्ज की घटना का उदाहरण भी दिया।
अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर जयवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि उनके शासनकाल में प्रदेश कहां था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने राजस्व, औद्योगिक क्षेत्र और विकास में नई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, “अखिलेश के 9 साल के कार्यकाल में राज्य बीमारू स्थिति में था, जिसे अब ग्रेट इंजन बनाया गया है।”
मैनपुरी अपडेट: केबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने ट्रांजिट हॉस्टल में जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण का आदेश दिया।#UPPolitics #SunatanCulture #MainpuriNews pic.twitter.com/EM1EX2yXdQ
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) February 14, 2026
केंद्रीय और राज्य स्तरीय हंगामे पर मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाना और सुझाव देना है, लेकिन कुछ दल केवल हंगामा करने में लगे रहते हैं। उन्होंने डिंपल यादव के आरोप पर कहा कि नियमों और परंपराओं के अनुसार बोलना होता है, हल्ला बोलने का उनका तरीका स्वीकार्य नहीं है।
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अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील पर जयवीर सिंह ने कहा कि अभी केवल सैद्धांतिक सहमति हुई है। अंतिम समझौता तब ही मान्य होगा जब दोनों पक्षों के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखेगी और सभी विवरण सदन और मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने रखे जाएंगे।
