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महराजगंज में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही के चलते ग्राम पंचायत सचिव प्रियंका पटेल को डीपीआरओ ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी। ऑनलाइन प्रक्रिया की खामियों ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
जिला पंचायत महराजगंज
Mahrajganj: जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर लापरवाही बरतना एक ग्राम पंचायत सचिव को महंगा पड़ गया है। सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) प्रियंका पटेल को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही के चलते जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) श्रेया मिश्रा ने प्रतिकूल प्रविष्टि (adverse entry) दी है। साथ ही उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न दोहराई जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, यह मामला महराजगंज के निवासी रियाज द्वारा की गई शिकायत से जुड़ा है। रियाज ने 21 जून को एक शिकायत पत्र में बताया कि उसने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम सदर से अनुमोदन प्राप्त कर सहायक विकास अधिकारी पंचायत को आवेदन सौंपा था। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम सचिव ने इस मामले में कोई रुचि नहीं ली, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जन्म प्रमाण पत्र समय से न मिलने के कारण उनका बच्चा स्कूल में दाखिले से वंचित हो रहा है।
डीपीआरओ ने कराई जांच
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए डीपीआरओ ने पूरे मामले की जांच कराई, जिसमें सचिव की लापरवाही उजागर हुई। इसके बाद सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और मामले में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
ग्रामीणों को ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रही परेशानी
इस घटना ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया की खामियों को उजागर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। सदर क्षेत्र के ग्राम सरडीहा निवासी रामनरेश ने बताया कि उनका बच्चा 10 वर्ष पूर्व नगर क्षेत्र में जन्मा था, लेकिन अब ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कई महीने से चक्कर काट रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है।
ऑनलाइन प्रक्रिया में लापरवाही और जटिलता के कारण स्कूल दाखिले, सरकारी योजनाओं में नामांकन और पासपोर्ट आदि जैसे कार्यों में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। डीपीआरओ ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों में लापरवाही न बरतें और प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
