महराजगंज में एक SMS ने खोल दी उद्यान विभाग की पोल? किसान के खेत में उपकरण नहीं, फिर कैसे हुआ भुगतान?

महराजगंज में बड़ा खुलासा! किसान के खेत में सिंचाई उपकरण नहीं लगा, फिर भी सरकारी योजना के तहत फर्म को भुगतान का मैसेज पहुंच गया। बिना जानकारी आवेदन और स्वीकृति कैसे हुई? पढ़िए पूरी खबर।

Post Published By: Nitin Parashar
Updated : 18 November 2026, 3:13 PM IST
google-preferred

महराजगंज: किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने वाली उद्यान विभाग की योजना में कागजी खेल का गंभीर आरोप लगा है। हैरानी देखिए, किसान के मुताबिक उसके खेत में सिंचाई का एक उपकरण तक नहीं लगा। उसके नाम पर आवेदन, पंजीकरण और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो गई। इतना ही नहीं, संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने का मैसेज भी किसान के मोबाइल पर पहुंच गया। अब सवाल है कि बिना किसान की सहमति और खेत में उपकरण लगाए सरकारी धनराशि का भुगतान कैसे हो गया? क्या उद्यान विभाग में योजनाओं का लाभ खेतों में नहीं, केवल कागजों पर दिया जा रहा है?

किसान को पता नहीं और उसके नाम पर हो गया पंजीकरण

मामला नगर पालिका परिषद महराजगंज के वार्ड संख्या 17, पड़री बुजुर्ग निवासी श्याम सुंदर पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय रामदुलारे पाण्डेय से जुड़ा है। किसान की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की Micro Irrigation System (MIS) योजना के तहत उनके मुवक्किल के नाम से बिना जानकारी और सहमति के ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया।

शिकायत के मुताबिक, किसान के नाम पर पंजीकरण संख्या 2526-MRG-487 दर्ज की गई। इसका पंजीकरण 27 जनवरी 2026 को हुआ और 10 फरवरी 2026 को इसे स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। स्वीकृति पत्र में संबंधित फर्म के रूप में श्री सालासर इंडस्ट्रीज का नाम दर्ज है।

खेत में सिंचाई उपकरण नहीं

इस मामले का सबसे गंभीर पहलू भुगतान से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, किसान के मोबाइल नंबर पर PDMC-UPMIP के माध्यम से SMS आया, जिसमें पंजीकरण के सापेक्ष सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की धनराशि संबंधित फर्म को भुगतान किए जाने की सूचना दी गई।

Horticulture Department (1)

पीड़ित किसान (Img : Dynamite News)

किसान ने बताया कि उसने न तो योजना के लिए आवेदन किया और न ही किसी व्यक्ति या संस्था को अपने नाम से आवेदन करने की अनुमति दी। इसके बावजूद उसके नाम पर योजना स्वीकृत हो गई और भुगतान की सूचना भी मिल गई। किसान का दावा है कि उसके खेत में आज तक कोई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई उपकरण स्थापित नहीं किया गया है और न ही उसे योजना का लाभ मिला है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खेत में उपकरण लगाए ही नहीं गए तो स्थापना का सत्यापन किसने किया? क्या विभागीय अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच की थी या फिर कागजी अभिलेखों के आधार पर ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई?

अधिकारियों और फर्म की भूमिका की जांच की मांग

शिकायती पत्र में आशंका जताई गई है कि किसान के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी आवेदन तैयार किया गया और विभागीय अभिलेखों में गलत विवरण दर्ज कर सरकारी धनराशि का भुगतान कराया गया।

अधिवक्ता ने जिलाधिकारी से आवेदन तैयार करने से लेकर पंजीकरण, स्वीकृति और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित फर्म की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, यूजर आईडी, IP Address, दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही किसान के खेत का स्थलीय सत्यापन कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वास्तव में वहां सिंचाई उपकरण लगाए गए हैं या नहीं।

FIR और सरकारी धन की वसूली कराने की मांग

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में संबंधित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों या फर्म की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

Location :  Maharajganj

Published :  18 November 2026, 3:13 PM IST

Advertisement