कौशांबी जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में कमी पर जताई नाराजगी, खनन विभाग के अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

कौशांबी के जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने आज उदयन सभागार में कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राजस्व वसूली, अवैध अतिक्रमण, और सरकारी भूमि पर कब्जे हटाने के बारे में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए।

Kaushambi: जिले के जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने आज उदयन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे, तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की स्थिति पर विचार किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

राजस्व वसूली में कमी पर नाराजगी

बैठक में डॉ अमित पाल ने वाणिज्यकर विभाग की प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि वाणिज्यकर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई। जिलाधिकारी ने उपायुक्त वाणिज्यकर को शीघ्र परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने और प्रवर्तन कार्य को तेज़ करने का निर्देश दिया।

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खनन विभाग और मण्डी के कार्यों में कमी

खनन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खनन विभाग की कार्यप्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की रैकिंग में सुधार नहीं लाया गया है, जिसके कारण जिले का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी का वेतन रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया। वहीं मण्डी विभाग में प्रवर्तन कार्यों में कमी को लेकर सचिव मण्डी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और वेतन रोकने के आदेश दिए गए।

अन्य विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा

बैठक में जिलाधिकारी ने आबकारी, नगर निकाय, सिंचाई, विद्युत, स्टॉम्प व रजिस्ट्रेशन, वन विभाग और परिवहन विभाग की कार्यप्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को राजस्व वसूली में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने और प्रवर्तन कार्यों को और तेज़ करने के निर्देश दिए।

आर.सी. वसूली की समीक्षा और बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई

तहसीलवार आर.सी. वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सभी बकायेदारों से शीघ्र वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि आर.सी. वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं आती है, तो कठोर कदम उठाए जाएंगे।

राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा

जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने की बात की कि सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध अतिक्रमण न हो और जो अतिक्रमण हुआ है, उसे हटवाया जाए।

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जनशिकायतों के निस्तारण पर जोर

डॉ अमित पाल ने जनशिकायतों के निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनशिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी (विकास/राजस्व) शालिनी प्रभाकर, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ओम प्रकाश सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति और आगामी कार्यों पर चर्चा की।