काशी विश्वनाथ धाम पर अब रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा, जानिए योगी सरकार का पूरा प्लान

वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए धाम की सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र बलों की स्थायी तैनाती की जाएगी। धाम की संवेदनशीलता और आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी की तहसील सदर में स्थित सरकारी जमीन गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 19 November 2026, 9:45 PM IST
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Varanasi:  श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। धाम की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी की तहसील सदर स्थित 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) सरकारी भूमि गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जाएगी।

यह आवंटन मा. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इस भूमि पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम किया जा सकेगा।

इस निर्णय से श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को संस्थागत मजबूती मिलेगी। साथ ही, आपात परिस्थितियों में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध दर्शन की व्यवस्था को और मजबूती प्राप्त होगी।

काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा होगी और मजबूत

देश-विदेश से हजारों श्रद्धालुओं, पर्यटकों का होता है आवागमन

काशी विश्वनाथ धाम के भव्य पुनर्निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और विशिष्ट महानुभावों का आवागमन होता है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या और क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय एवं अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्रीय सुरक्षा बलों की स्थायी तैनाती के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

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90 साल तक पट्टे पर मिलेगी जमीन

आवंटित की जाने वाली भूमि ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित है। सर्किल रेट के अनुसार इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये है। भूमि नॉन जेडए श्रेणी की है। इसे 'सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, 2003' के विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के आधार पर अधिकतम 90 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किया जाएगा।

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यूपी सरकार के पास रहेगा मालिकाना हक

पट्टे की शर्तों के अनुसार आवंटित जमीन पूरी तरह असंक्रमणीय होगी। यानी इसका उपयोग निर्धारित सुरक्षा संबंधी उद्देश्य के अलावा किसी अन्य काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। खास बात यह है कि जमीन का मालिकाना हक उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास ही रहेगा।

जिलाधिकारी तैयार कराएंगे पट्टे के दस्तावेज

जमीन पट्टे पर देने से जुड़ी आगे की प्रक्रिया जिलाधिकारी वाराणसी पूरी कराएंगे। उन्हें राज्यपाल की ओर से पट्टे से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले से काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती का रास्ता साफ होगा।

Location :  Varanasi

Published :  19 November 2026, 9:34 PM IST

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