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तीन दिन से अनशन पर 11 सभासद (Img- Dynamite News)
Kasganj: तीन दिन बीत गए, लेकिन न मांगों से पीछे हटने को तैयार हैं और न ही आंदोलन की तपिश कम हुई है। नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा में कथित भ्रष्टाचार और चेयरमैन की मनमानी के खिलाफ 11 सभासदों का सामूहिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक स्थानीय बोर्ड की सियासत सीमित दिख रही थी, लेकिन यह आंदोलन आज यानी शनिवार को उस समय और गरमा गया, जब भाजपा के दिग्गज नेता भी सभासदों के समर्थन में अनशन स्थल पर पहुंच गए।
पटियाली विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष केपी सोलंकी, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य और जिला पंचायत सदस्य आराम सिंह शाक्य ने बारी-बारी से पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। तीनों नेताओं ने साफ कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यदि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी शासन स्तर से जांच कराई जाएगी। स्थानीय स्तर पर जांच नहीं हुई तो मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। पालिका में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।
भाजपा नेताओं के इस समर्थन ने तीन दिन से चल रहे अनशन को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। खास बात यह है कि आंदोलन में भाजपा के तीन सभासद भी शामिल हैं। वहीं, दूसरे दिन घर का चौका-चूल्हा छोड़कर अनशन स्थल पर पहुंची महिला सभासदों की जगह तीसरे दिन उनके प्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला। ऐसे में आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का सिलसिला भी उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से जारी रहा।
सभासदों का कहना है कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नगर की जनता के धन और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने की है। 11 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक अनशन समाप्त नहीं किया जाएगा।
शनिवार को अनशन स्थल पर पहुंचे पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पटियाली विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी केपी सोलंकी, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य और जिला पंचायत सदस्य आराम सिंह शाक्य ने सभासदों से बातचीत कर उनकी मांगों और आरोपों की जानकारी ली। तीनों नेता अलग-अलग समय पर अनशन स्थल पर पहुंचे और समर्थन दर्ज कराया।
नेताओं ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यदि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनता के पैसे का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभासदों की मांगें जायज हैं और उनकी ओर से उठाए गए सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय स्तर पर जांच नहीं होती है तो इस पूरे प्रकरण को शासन स्तर पर उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखा जाएगा। नगर पालिका में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा।
कासगंज में नगर पालिका के खिलाफ 11 सभासदों का हल्लाबोल! ढाई करोड़ के कामों पर उठाए सवाल
नगर पालिका के 25 सदस्यीय बोर्ड में लंबे समय से चल रही खेमेबाजी अब सड़क पर आ चुकी है। एक तरफ चेयरमैन के समर्थन में 14 सभासद बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ 11 सभासदों ने पालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विरोधी खेमे का आरोप है कि बोर्ड की बैठकों से लेकर विकास कार्यों और वित्तीय फैसलों तक में मनमानी की जा रही है। बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होने से वार्डों की समस्याओं और जनहित के प्रस्तावों पर चर्चा प्रभावित हो रही है।
सभासदों का आंदोलन तेज (Img- Dynamite News)
इसी नाराजगी के चलते 11 सभासदों ने 14 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी के समक्ष अधियाचन प्रस्तुत कर बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की थी। 30 अक्टूबर को अनुस्मारक भी दिया गया, लेकिन सभासदों का आरोप है कि कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार गुरुवार को सामूहिक अनशन शुरू कर दिया गया।
पहले दिन पांच घंटे तक चले आंदोलन के बाद भी समाधान नहीं निकला तो शुक्रवार और शनिवार को भी सभासद डटे रहे। अब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने से यह विवाद स्थानीय पालिका की राजनीति से निकलकर बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता दिख रहा है।
अनशनकारी सभासदों ने मौजूदा कार्यकाल में कुटेशन के माध्यम से कराए गए करीब ढाई करोड़ रुपये के कार्यों को जांच के दायरे में लाने की मांग की है। उनका सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर कुटेशन के जरिए कौन-कौन से कार्य कराए गए? किन फर्मों को काम दिया गया? किस आधार पर स्वीकृति मिली और मौके पर वास्तव में कितना निर्माण हुआ? सभासद इन सभी कार्यों की वित्तीय और तकनीकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भुगतान संबंधी अभिलेखों का मौके पर हुए निर्माण से मिलान कराया जाए, ताकि सरकारी धन के इस्तेमाल की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
पालिका के प्रकाश एवं विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली भी सभासदों के निशाने पर है। स्ट्रीट लाइट, तिरंगा लाइट, विद्युत पैनल और अन्य उपकरणों की खरीद का पूरा ब्योरा मांगा गया है। कितनी लाइटें खरीदी गईं, उनकी कीमत कितनी रही, कौन सी फर्म आपूर्ति करने वाली थी और कितने उपकरण वास्तव में नगर में लगाए गए, इन सभी बिंदुओं पर जांच की मांग की गई है। सभासदों का कहना है कि केवल कागजों में खरीद दिखाना पर्याप्त नहीं है। मौके पर भौतिक सत्यापन कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जानी चाहिए।
नगर पालिका में आउटसोर्स और ठेके पर रखे गए कर्मचारियों की नियुक्तियां भी विवाद का बड़ा मुद्दा बन गई हैं। सभासदों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में की गई नियुक्तियों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति, तैनाती और भुगतान का सत्यापन कराया जाए। अभिलेखों में दर्ज कर्मचारियों और मौके पर काम करने वालों का मिलान हो। यदि जांच में फर्जी कर्मचारी पाए जाते हैं तो उन्हें हटाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अनियमितताओं की जांच और पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से लाभ दिलाने की मांग भी शामिल है।
सभासदों ने नगर पालिका की आय और जनसुविधाओं के संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि गृहकर और जलकर की वसूली केवल बोर्ड से स्वीकृत दरों के आधार पर हो। मनमाने कर निर्धारण और निर्धारित दरों से अधिक वसूली की शिकायतों की जांच कराई जाए। पानी के टैंकर और एंबुलेंस के संचालन के नाम पर कथित अवैध वसूली पर भी तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका की सुविधाएं जनता को राहत देने के लिए हैं, न कि जरूरत के समय लोगों से मनमाने तरीके से धन वसूलने के लिए।
11 मांगों पर अड़े सभासद (Img- Dynamite News)
अनशन के दौरान चेयरमैन के पुत्र अजहर हुसैन के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सभासदों की मांग है कि नगर पालिका के प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का हस्तक्षेप रोका जाए। पालिका का संचालन निर्वाचित बोर्ड और अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार होना चाहिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों और ठेके पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली पीएफ की धनराशि समय से उनके खातों में जमा कराने तथा बढ़ी हुई वेतन वृद्धि का लाभ दिलाने की मांग भी की गई है।
नगर के विकास कार्यों को लेकर भी सभासदों ने पालिका प्रशासन को घेरा है। एटा रोड, थाना रोड, कैनाल रोड और मोहनपुर रोड का निर्माण जल्द कराने की मांग की गई है। सभासदों का कहना है कि इन प्रमुख मार्गों की खराब हालत के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका आरोप है कि जनहित के जरूरी कार्यों की अनदेखी कर पालिका में राजनीतिक खींचतान को प्राथमिकता दी जा रही है।
सभासदों की प्रमुख मांगों में 14 अक्टूबर को दिए गए अधियाचन के आधार पर तत्काल बोर्ड बैठक बुलाना भी शामिल है। उनका कहना है कि बैठक में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 के तहत विभिन्न समितियों का गठन किया जाए, ताकि पालिका के कामकाज पर नियमानुसार निगरानी रखी जा सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में निर्माण, प्रकाश, सफाई, विद्युत और अन्य विकास कार्यों पर खर्च की गई धनराशि का पूरा हिसाब सदन के सामने रखा जाए। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 63 (1) और 63 (2) के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की गई है।
सभासदों का आरोप है कि करीब साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में महज 13-14 बोर्ड बैठकें ही आयोजित हुई हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त बैठकें नहीं होने से विकास और जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर सदन में समुचित चर्चा नहीं हो सकी। इसी के विरोध में उन्होंने धारा 86 (2) के तहत बोर्ड बैठक बुलाने की मांग भी उठाई थी।
तीसरे दिन आंदोलन में कृष्ण कुमार सिंह (वार्ड 17), अब्दुल रहमान उर्फ बंटी (वार्ड 03), अनिल वर्मा (वार्ड 16), आले इमरान (वार्ड 14) और मुदस्सिर (वार्ड 24) शामिल रहे। इनके अलावा लुबना साइन के प्रतिनिधि शाहिद पॉपुलर (वार्ड 18), सीमा बेगम के प्रतिनिधि मोहम्मद इश्तियाक (वार्ड 21), रूमी बेगम के प्रतिनिधि तारिक महमूद (वार्ड 07), शाहाना के प्रतिनिधि शहादत (वार्ड 05), सलीमन के प्रतिनिधि मोहम्मद अलकमा (वार्ड 04) तथा रेखा गुप्ता के प्रतिनिधि रामकुमार (वार्ड 10) भी अनशन स्थल पर मौजूद रहे।
उप जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिशासी अधिकारी मोहम्मद नासिर ने बताया कि सभासदों से गुरुवार को भी बातचीत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। शुक्रवार को भी वार्ता की कोशिश की गई। उनकी उचित मांगों पर सहमति जताने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक सभासद बातचीत के लिए राजी नहीं हुए हैं। वही शनिवार को भी कई दौर मे बातचीत हुई, एडीएम के समक्ष बात करने को कहाँ गया। लेकिन सभासद धरना स्थल छोड़कर कहीं जाने को राजी नहीं है। अनशन समाप्त कराने हेतु लगातार प्रयास जारी है।
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फिलहाल तीसरे दिन भी अनशन जारी रहने और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से नगर पालिका का विवाद और गरमा गया है। तीन दिन पहले तक जो लड़ाई 25 सदस्यीय बोर्ड के दो खेमों के बीच सिमटी दिखाई दे रही थी, अब उसमें भाजपा के दिग्गज नेताओं की एंट्री ने नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। सभासद ढाई करोड़ के कुटेशन कार्यों, स्ट्रीट लाइट खरीद, आउटसोर्स भर्ती, पीएफ और अन्य वित्तीय मामलों की जांच पर अड़े हैं, तो भाजपा नेताओं ने मामले को शासन और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया है।
अब सवाल सिर्फ अनशन खत्म होने का नहीं, बल्कि यह भी है कि पालिका के कामकाज पर उठे सवालों की जांच आखिर कब और किस स्तर से शुरू होगी? क्या प्रशासन की बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर यह आंदोलन शासन की चौखट तक पहुंचेगा? फिलहाल तीन दिन के अनशन के बाद भी सभासदों का रुख साफ है- जांच और ठोस कार्रवाई के बिना कदम पीछे नहीं हटेंगे।
Location : Kasganj
Published : 21 November 2026, 5:59 PM IST