हिंदी
चेयरमैन के खिलाफ 11 सभासदों ने खोला मोर्चा (IMG: Dynamite News)
Kasganj: नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों में गड़बड़ी और मनमानी का आरोप लगाते हुए 11 सभासदों ने अब आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। गंजडुंडवारा नगर पालिका में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान गुरुवार को सड़क पर आ गई। चेयरमैन की कार्यप्रणाली से नाराज सभासद सामूहिक अनशन पर बैठ गए। करीब पांच घंटे तक चले इस धरने ने नगर पालिका प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
गंजडुंडवारा नगर पालिका परिषद में पिछले काफी समय से राजनीतिक खींचतान चल रही है। 25 सदस्यीय बोर्ड में सभासद दो अलग-अलग खेमों में बंटे हुए बताए जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से जुड़े चेयरमैन के समर्थन में 14 सभासद बताए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ 11 सभासद पालिका की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते 11 सभासदों ने 14 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी के सामने बोर्ड बैठक बुलाने के लिए अधियाचन सौंपा था।
अनशन पर बैठे सभासदों की प्रमुख मांग है कि 14 अक्टूबर को दिए गए अधियाचन के आधार पर जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 104 के तहत विभिन्न समितियों का गठन किया जाना जरूरी है, जिससे पालिका के कामकाज की निगरानी और वित्तीय गतिविधियों पर पारदर्शिता बनी रहे।
सभासदों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कराए गए निर्माण, प्रकाश, सफाई, विद्युत और दूसरे विकास कार्यों का पूरा ब्योरा भी सदन के सामने रखने की मांग की है। इसके साथ ही नगर पालिका अधिनियम की धारा 63 (1) और 63 (2) के पालन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सभासदों का आरोप है कि बोर्ड की नियमित बैठकें नहीं होने से जरूरी फैसले और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
न मां की गोद मिली, न दुनिया देखने का मौका… कासगंज में मिला एक अजन्मा अनजाना; मजबूरी या बेरहमी?
इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा करीब ढाई करोड़ रुपये के कुटेशन के माध्यम से कराए गए कार्यों को लेकर है। सभासदों ने सवाल उठाया है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर किन कार्यों को मंजूरी दी गई और किस आधार पर फर्मों को काम सौंपा गया। उनकी मांग है कि सभी कार्यों की सूची सार्वजनिक की जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि किस फर्म को कितना भुगतान किया गया और मौके पर वास्तव में कितना काम हुआ। सभासदों का कहना है कि इन कार्यों की निष्पक्ष जांच और भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए, ताकि खर्च की गई सरकारी धनराशि की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
नगर पालिका के प्रकाश एवं विद्युत विभाग की खरीदारी भी सभासदों के निशाने पर है। स्ट्रीट लाइट, तिरंगा लाइट, विद्युत पैनल और दूसरे उपकरणों की खरीद को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सभासद जानना चाहते हैं कि कितनी लाइटें खरीदी गईं, उनकी खरीद पर कितना पैसा खर्च हुआ, उपकरणों की गुणवत्ता कैसी है और उनमें से वास्तव में कितने उपकरण शहर में लगाए गए। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के साथ-साथ मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए।
नगर पालिका में ठेके और आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की नियुक्तियां भी विवाद की वजह बन गई हैं। सभासदों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में भर्ती किए गए कर्मचारियों की सूची, उनकी तैनाती, उपस्थिति और भुगतान का रिकॉर्ड जांचने की मांग की है। उनका आरोप है कि कागजों में दर्ज कर्मचारियों और वास्तविक रूप से काम करने वाले लोगों का मिलान होना चाहिए। यदि जांच में कोई फर्जी कर्मचारी सामने आता है तो उसे हटाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चेयरमैन के खिलाफ 11 सभासदों ने खोला मोर्चा (IMG: Dynamite News)
सभासदों ने नगर पालिका की आय और जनसुविधाओं के संचालन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि गृहकर और जलकर की वसूली केवल बोर्ड से स्वीकृत दरों के आधार पर होनी चाहिए। निर्धारित दरों से अधिक वसूली या मनमाने तरीके से कर निर्धारण की शिकायतों की जांच कराई जाए। इसके अलावा पानी के टैंकर और एंबुलेंस संचालन के नाम पर कथित अवैध वसूली रोकने की मांग भी की गई है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका की सुविधाएं आम जनता को राहत देने के लिए हैं।
अनशन के दौरान चेयरमैन के पुत्र अजहर हुसैन के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया। सभासदों ने मांग की कि नगर पालिका के प्रशासनिक और सरकारी कामकाज में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि पालिका का संचालन निर्वाचित बोर्ड और अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से नियमों के मुताबिक होना चाहिए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली पीएफ की रकम समय से उनके खातों में जमा कराने तथा बढ़ी हुई वेतन वृद्धि का लाभ दिलाने की मांग भी की गई।
सभासदों ने सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं के आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि शहर की बदहाल सड़कों को लेकर भी पालिका को घेरा। उन्होंने एटा रोड, थाना रोड, कैनाल रोड और मोहनपुर रोड का निर्माण जल्द कराने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि इन सड़कों की खराब हालत के कारण स्थानीय लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बावजूद जनहित से जुड़े जरूरी कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी सभासद बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से नहीं होने का मुद्दा उठा चुके हैं। 14 सभासदों ने जिलाधिकारी के सामने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 86 (2) के तहत बैठक बुलाने की मांग रखी थी। सभासदों का दावा है कि करीब साढ़े तीन साल के कार्यकाल में केवल 13 से 14 बोर्ड बैठकें ही आयोजित हुई हैं। उनका कहना है कि पर्याप्त बैठकें नहीं होने से विकास कार्यों और जनहित के प्रस्तावों पर चर्चा प्रभावित हुई है। अब 11 सभासदों के सामूहिक अनशन ने इस विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
सामूहिक अनशन में कृष्ण कुमार सिंह (वार्ड 17), अब्दुल रहमान उर्फ बंटी (वार्ड 03), अनिल वर्मा (वार्ड 16), आले इमरान (वार्ड 14) और मुदस्सिर (वार्ड 24) शामिल रहे। इनके अलावा लुबना साइन के प्रतिनिधि शाहिद पॉपुलर (वार्ड 18), सीमा बेगम के प्रतिनिधि मोहम्मद इश्तियाक (वार्ड 21), रूमी बेगम के प्रतिनिधि तारिक महमूद (वार्ड 07), शाहाना के प्रतिनिधि शहादत (वार्ड 05), सलीमन के प्रतिनिधि मोहम्मद अलकमा (वार्ड 04) और रेखा गुप्ता के प्रतिनिधि रामकुमार (वार्ड 10) ने भी अनशन में हिस्सा लिया।
Location : Kasganj
Published : 19 November 2026, 6:51 PM IST
Topics : Corruption Allegations Ganjdundwara Municipality kasganj news Municipal Council Political Controversy