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जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक ने रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की समीक्षा बैठक आयोजित की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक
जालौन: यूपी के जालौन जिले में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जिलाधिकारी ने कदौरा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (एमओआईसी) की अनुपस्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनके वेतन को रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आकांक्षात्मक ब्लॉकों रामपुरा और जालौन में स्वास्थ्य संकेतकों (Health Indicators) की खराब स्थिति, गैर-संचारी रोगों (एनसीडीएस) की स्क्रीनिंग में कमी और आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों के वजन और लंबाई मापन में लापरवाही पर नाराजगी जताई। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ), बेसिक शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) और सभी एमओआईसी सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।
आभा आईडी की प्रगति समीक्षा में दिखी कमी
इसके अलावा, आभा आईडी (ABHA ID) की प्रगति की समीक्षा में कुठौंद, जालौन और रामपुरा ब्लॉकों का प्रदर्शन जिला औसत से कम पाया गया। जिलाधिकारी ने इन ब्लॉकों को 15 दिनों के भीतर सुधार सुनिश्चित करने और अगली बैठक में न्यूनतम 75% आभा आईडी बनाने का लक्ष्य अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए सभी चिकित्सा इकाइयों में ठंडा पेयजल और कोल्ड रूम की व्यवस्था करने के लिए चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।
जननी सुरक्षा योजना को लेकर दी गई चेतावनी
जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana) और मंत्रा पोर्टल पर कम प्रगति वाले ब्लॉकों जैसे रामपुरा, कुठौंद, कदौरा, नदीगांव, माधौगढ़, कोंच, कालपी और पिण्डारी को सख्त चेतावनी दी गई। इन ब्लॉकों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने के आदेश दिए गए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (HRP) की पहचान में शून्य प्रगति वाले ब्लॉकों को सघन कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, एफबीएनसी पोर्टल, ई-कवच पोर्टल, टीकाकरण (Vaccination) और प्रसव रजिस्ट्रेशन में कम प्रगति वाले ब्लॉकों को चिन्हित कर सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए।
वहीं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (National TB Elimination Program) की समीक्षा में कुठौंद, माधौगढ़, रामपुरा, बावई और डकोर ब्लॉकों में नोटिफिकेशन और डीबीटी भुगतान में पिछड़ने पर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को अति कुपोषित बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में भेजने और डिस्चार्ज से पहले वजन वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निगरानी और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) टीम की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण करने और योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेकर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, सीएमएस प्रशांत निरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे।
