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जालौन जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और आमजन को सुचारु विद्युत सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल देर शाम सर्किट हाउस उरई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
विद्युत आपूर्ति व्यवस्था
जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और आमजन को सुचारु विद्युत सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल देर शाम सर्किट हाउस उरई में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने की।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक, इस अवसर पर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व विद्युत विभाग के वरिष्ठ अभियंता उपस्थित रहे।
केबल शीघ्र लगाए जाने की मांग
जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विद्युत संबंधी समस्याओं व प्रस्तावों को प्रमुखता से रखते हुए सुधार की दिशा में ठोस सुझाव दिए। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने डकोर विकासखंड के ग्राम बड़गांव में स्वीकृत 33-11 केवी उपकेंद्र के निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने जालौन नगर में एलटी सबस्टेशन भवन की मरम्मत, ट्रांसफार्मर प्लिंथ की फेंसिंग, वाहन कैश काउंटर की स्थापना तथा 33-11 केवी उपकेंद्र में जलनिकासी और परिसर उन्नयन की आवश्यकता जताई। साथ ही उन्होंने ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर लाइनों के सुदृढ़ीकरण और दादरी, करमेर सहित शांति नगर, वार्ड 07, 08, 09, 13, 15, 18, 24, 29, 32 में पाल एवं वंच केबल शीघ्र लगाए जाने की मांग की।
सुझावों पर गंभीरता से विचार
माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन ने विधानसभा क्षेत्र में कैलिया, कोच, नदीगांव, रेडर, रामपुरा, कंचनपुर, कुठौंद, सिंगटौली और जगम्मनपुर स्थित विद्युत उपकेंद्रों पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि की आवश्यकता जताई। उन्होंने ग्राम नावलीपरावर (तहसील माधौगढ़) में 132 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने ग्राम चतेला में 132 केवी उपकेंद्र की स्थापना का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र परोसा, बबीना, अकबरपुर इटोरा, उरई व सरसेला से जुड़ा है, और उपकेंद्र की स्थापना से इन सभी स्थानों की विद्युत समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर बल दिया।
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