हिंदी
हिंदी
हिंदी
उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ रात भर एक विशेष अभियान चलाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान
जालौन: जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने जालौन जिले में अवैध खनन के खिलाफ रात भर एक विशेष अभियान चलाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस अभियान के दौरान बिना वैध दस्तावेजों के अवैध बालू और मौरम लदे 16 ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर सीज करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।
पुलिस ने रात में चलाया अभियान
गौरतलब है कि 1 जून की रात को शुरू हुए इस अभियान में उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी (सीओ) अवधेश कुमार सिंह, खनन निरीक्षक कुलदीप कुमार, इटौरा चौकी प्रभारी, कालपी पुलिस और राजस्व कर्मियों की संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने काशी खेड़ा से कहटा पुल तक के मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना खनिज प्रपत्रों के ओवरलोड मौरम लदे 9 ट्रकों को पकड़ा गया। इन ट्रकों को अवैध रूप से बालू और मौरम का परिवहन करते हुए पाया गया। संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी 9 ट्रकों को सीज कर लिया और इन्हें कालपी की गल्ला मंडी परिसर में खड़ा कराया गया। उपजिलाधिकारी के अनुसार, इन वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है और इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
7 अन्य ट्रकों को पकड़ा
इसी तरह, रात के दूसरे चरण में संयुक्त टीम ने एक और अभियान चलाया, जिसमें बिना वैध प्रपत्रों के परिवहन करते हुए 7 अन्य ट्रकों को पकड़ा गया। इन ट्रकों को भी अवैध खनन सामग्री के साथ पाए जाने पर सीज कर लिया गया और कदौरा की गल्ला मंडी परिसर में खड़ा किया गया। इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन में लिप्त लोगों में खलबली मच गई। चेकिंग अभियान की सूचना मिलते ही कई अवैध खनन चालकों ने अपने वाहनों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त टीम की सतर्कता के कारण वे बच नहीं सके।
उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अवैध खनन को रोकने के लिए कटिबद्ध है और ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी नियमित रूप से की जाएंगी। इस अभियान में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए।
