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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई है। एयरपोर्ट को तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में लाया जाएगा और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुरक्षा तंत्र लागू होगा।
जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
Greater Noida: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक हवाई अड्डों में से एक बनने जा रहा है, जिसका पहला चरण जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन करेंगे। यह देश के हवाई यातायात ढांचे में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जिसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है।
CISF को सौंपी गई एयरपोर्ट की सुरक्षा
नवरात्र के पहले दिन, यानि सोमवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाएगा। महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी की उपस्थिति में यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में आ जाएगा, जिसमें CISF, निजी सुरक्षाकर्मी और उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका अहम होगी।
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सुरक्षा व्यवस्था होगी अत्याधुनिक
CISF के अलावा एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, बख्तरबंद SUV, और बम निष्क्रिय करने वाले रोबोटिक सिस्टम भी तैनात किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने पहले चरण के लिए 1030 जवानों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो समय के साथ और बढ़ाए जाएंगे।
तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था
1. प्रथम घेरा: CISF द्वारा टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे और एयरपोर्ट के भीतरी हिस्सों की सुरक्षा।
2. दूसरा घेरा: एयरपोर्ट के निजी सुरक्षाकर्मी।
3. तीसरा घेरा: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बाहरी परिधि की सुरक्षा।
दो थानों की होगी स्थापना
1. इंटरनेशनल थाना: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए।
2. डोमेस्टिक थाना: घरेलू यात्रियों और वीआईपी की सुरक्षा के लिए।
यह थाने 75 पुलिस अधिकारियों और जवानों से सुसज्जित होंगे जिनमें DCP, ADCP, ACP, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और महिला व पुरुष पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इन सभी को एयरपोर्ट सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।
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एयरपोर्ट का पहला चरण
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण चार फेज में पूरा होगा, जिसमें शुरुआत में एक रनवे और 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता होगी। बाद में यह संख्या 7 करोड़ वार्षिक तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही सुरक्षा स्टाफ की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी।
