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गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के उरुवा बाजार स्थित श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र को गंभीर आरोपों के चलते तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
Gorakhpur: गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के उरुवा बाजार स्थित श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र को गंभीर आरोपों के चलते तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कड़ी कार्रवाई विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा की गई, जिससे शिक्षा विभाग और स्थानीय क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानाचार्य पर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा, मिथ्यारोप तथा वित्तीय अनियमितता जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए प्रबंध समिति ने एक जांच समिति का गठन किया था। जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि होने के साथ-साथ यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा जांच प्रक्रिया में अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया, जिससे मामला और अधिक संदेहास्पद हो गया।
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जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध समिति ने प्रस्ताव संख्या 02, दिनांक 28 दिसंबर 2025 को पारित करते हुए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ (5)(क) एवं (ख) के अंतर्गत प्रधानाचार्य को निलंबित करने का निर्णय लिया। समिति ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह से नियमों और जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अनिल कुमार मिश्र को शासनादेश के अनुसार निलंबन भत्ता दिया जाएगा। वहीं उनकी उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश तथा अन्य दायित्वों को लेकर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है।इसी क्रम में विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीराम कुमार को कॉलेज का समस्त कार्यभार सौंपते हुए प्रभारी प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है, जो आगामी आदेश तक विद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था संभालेंगे।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद कॉलेज परिसर में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जानकारों का कहना है कि यदि आगे की जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है, तो मामला और गंभीर रूप ले सकता है। कुल मिलाकर, यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है।
