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उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पूरी खबर के लिए पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
हड़ताल पर बिजली कर्मचारी
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी में विद्युत निगम के आउटसोर्स कर्मचारी मंगलवार से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। छंटनी के विरोध में कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में वह कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनकी छंटनी नहीं की गई है। 72 घंटे की हड़ताल के कारण जिलेभर के बिजली उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
प्रदर्शनकारियों ने कार्य से किया बहिष्कार
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक कर्मचारियों ने रात 12 बजे के बाद से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया। अब यदि ऐसे में कोई फॉल्ट हो गया तो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। बिजली उपकेंद्र का संचालन, बिजली लाइन के रखरखाव, ट्रांसफार्मर की खराबी, केबिल कटने समेत तमाम दिक्कतों का समाधान नहीं हो पाएगा।
हड़ताल के दौरान नहीं करेंगे कोई काम
लोगों को भीषण गर्मी में बिजली की समस्या से जूझना पड़ सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के दौरान वह कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर कहीं फाल्ट होता तो वह भी दुरुस्त नहीं हो पाएगा। ऐसे में 72 घंटे बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही बिजली निगम के लिए अफसरों के लिए काफी मुश्किल भरे रहेंगे।
बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हो रहे हैं बेरोजगार
यूनियन के उपाध्यक्ष प्रदीप दीक्षित ने बताया कि पावर कार्पोरेशन प्रबंधन वर्ष 2017 में ग्रामीण पर 20 और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश निर्गत किया गया था। लेकिन वर्तमान में निगम अपने ही आदेश का उल्लंघन कर 20 के स्थान पर 12.5 और 36 की जगह 18.5 तैनात किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं।
उपाध्यक्ष प्रदीप दीक्षित ने दी चेतावनी
प्रदीप दीक्षित ने आगे कहा कि यदि प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए होगी। जिले में बिजली समस्या होने पर प्रबंधन और सरकार जिम्मेदार होगी। पावर हाउस पर भारी संख्या में कर्मचारी एकत्र हैं और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
लखीमपुर खीरी में अन्य आंदोलन
भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पलिया ब्लाॅक में मझरा पश्चिम ग्राम पंचायत के प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बाद में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रधान पर कार्रवाई न होने पर विकास भवन का घेराव करने की चेतावनी दी गई। आरोप है कि पंचायत सचिव के आवास में भी किसानों ने घुसने की कोशिश की। तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया है।
