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जल जीवन मिशन की समीक्षा में जिलाधिकारी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कार्यदाई संस्थाओं पर बड़ी कार्यवाही के आदेश दिए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर
अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक
महराजगंज: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा (District Magistrate Anunay Jha) ने लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में डीएम ने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदाई संस्थाओं को चेतावनी के साथ दंड भी लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जल जीवन मिशन के फेज-II में कार्यदाई संस्था JMC की कुल 341 परियोजनाएं संचालित हैं, जिनसे 446 ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है। वहीं फेज-III में कोया की 205 परियोजनाएं 345 ग्राम पंचायतों में और ऋत्विक की 174 परियोजनाएं 302 ग्राम पंचायतों में चल रही हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने तीनों एजेंसियों से ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक (OHT), पंप हाउस आदि निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी ली और प्रगति को लेकर असंतोष जताया।
नोटिस जारी करने का निर्देश
डीएम अनुनय झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है और अप्रैल माह के निर्धारित लक्ष्यों को भी एजेंसियां (Agencies) पूरा नहीं कर सकीं। इस लापरवाही पर ऋत्विक-कोया पर कुल लागत का 1 प्रतिशत यानी करीब 25 करोड़ रुपये का एलडी चार्ज (दंड) लगाया गया है। इसके साथ ही JMC को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।
परियोजनाओं में जलापूर्ति प्रारंभ करने का निर्देश
वहीं जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पाइपलाइन बिछाने, ड्रिलिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, बाउंड्री वॉल निर्माण, सड़क अनुरक्षण सहित सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में तत्काल प्रभाव से जलापूर्ति प्रारंभ की जाए ताकि ग्रामीणों को शीघ्र लाभ मिल सके।
बैठक में ये हुए शामिल
इस समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन, अधिशासी अभियंता आतिफ हुसैन, सहायक अभियंता महेश चंद्र आजाद सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के इस सख्त रुख से कार्यदाई संस्थाओं में हड़कंप मच गया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में निर्माण कार्यों की रफ्तार में कितना सुधार आता है।
