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जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा बैठक में धीमी प्रगति पर कड़ी नाराज़गी जताई। नवंबर के 1635 लक्ष्य के मुकाबले 899 सूर्यघर ही स्थापित होने, स्मार्ट मीटर स्थापना की सुस्ती और बैंकों में लंबित आवेदनों को योजना की बड़ी बाधा बताया गया।
सूर्यघर योजना की समीक्षा में फटकार
महराजगंज: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों और मौजूदा अवरोधों पर गहन चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि यह योजना ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की बेहद महत्वपूर्ण पहल है, इसलिए इसके लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति अत्यंत जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि योजना की प्रगति में सुधार लाकर सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग बेहतर की जाए।
नवंबर माह में जिले को 1635 सूर्यघर स्थापना का लक्ष्य
जानकारी के मुताबिक, समीक्षा के दौरान पीओ नेडा ने बताया कि नवंबर माह में जिले को 1635 सूर्यघर स्थापना का लक्ष्य मिला है, जिसमें से अब तक 899 सूर्यघर ही स्थापित हो पाए हैं। धीमी प्रगति के चलते वर्तमान में जनपद सी-ग्रेड में दर्ज है। उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर स्थापना में विद्युत विभाग की सुस्ती और बैंकों द्वारा आवेदनों के निस्तारण में अपेक्षित प्रगति न होने से कार्य प्रभावित हुआ है।
अभियंताओं को निर्देश
इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट नाराज़गी जताई। उन्होंने विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य में तत्काल गति लाई जाए और निर्धारित क्षेत्रों में टीमों को सक्रिय किया जाए। उन्होंने पीओ नेडा को वेंडर-वार लक्ष्य नियुक्त कर उनकी पृथक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक वेंडर की प्रगति का दैनिक आकलन किया जाए, ताकि कार्यों की गति में सुधार हो सके।
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अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
डीएम ने बैंक शाखाओं में लंबित आवेदनों को बेहद गंभीरता से लेते हुए बैंकवार सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम के माध्यम से सभी बैंक प्रबंधकों के साथ समन्वय कर लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण को अनिवार्य बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बैंक स्तर पर अनावश्यक विलंब किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा और शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दोहराया कि योजना की प्रगति में सी-ग्रेड किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सूर्यघर स्थापना के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि पीएम सूर्यघर योजना का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक पहुँचे, यही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
