कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट: नोएडा में करोड़ों का खेल, रियल एस्टेट से जुड़े तार

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट के रैकेट से जुड़े करोड़ों रुपये के निवेश का खुलासा हुआ है। ईडी की छापेमारी में कई फर्जी कंपनियों के दस्तावेज मिले हैं। सिंडिकेट से जुड़ा यह खुलासा मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है।

Noida: कोडीन कफ सिरप के अवैध सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्रवाई की है। ईडी की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस सिंडिकेट ने रियल एस्टेट में करोड़ों रुपये का निवेश किया है। फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। जांच के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जिनमें अवैध कारोबार के साथ-साथ इस गिरोह द्वारा किये गए बड़े निवेश का खुलासा हुआ है।

फर्जी कंपनियों का खेल

प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान यह पता चला कि दो साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थीं। इन कंपनियों के पास न तो कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि थी और न ही इनका जमीन पर कोई अस्तित्व था। शूभम के ठिकानों से प्राप्त दस्तावेजों में 700 से ज्यादा फर्जी फर्मों का जिक्र किया गया है। जिनमें से 100 से अधिक कंपनियां दिल्ली और नोएडा के आसपास के पते पर रजिस्टर्ड पाई गई हैं। यह फर्जी कंपनियां किसी भी वास्तविक काम में शामिल नहीं थीं। इन्हें सिंडिकेट के अवैध कारोबार को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

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रियल एस्टेट में निवेश

कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े सदस्य नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे थे। ED की जांच में पता चला है कि इन लोगों के पास 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां हैं। ग्रेटर नोएडा में तीन सदस्यों के नाम पर 5 फ्लैट और नोएडा में 2 फ्लैट रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ अधूरे प्रोजेक्ट्स में भी इनका निवेश पाया गया है, जो इस गिरोह की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इन गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को गहरी चिंता में डाल दिया है।

शुभम जायसवाल का निवेश

कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल न केवल रियल एस्टेट में, बल्कि होटल, ऑटोमोबाइल और पर्यटन क्षेत्र में भी भारी निवेश कर चुका है। ED ने जिले के तीनों विकास प्राधिकरणों से इन संपत्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। जिससे पता चल सके कि इन संपत्तियों में कौन-कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है।

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