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महराजगंज में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। वैष्णवी शर्मा ने बैंक मैनेजर पर रिश्वत मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया।
पीड़ित छात्रा वैष्णवी शर्मा
महराजगंज: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जनपद महराजगंज की एक महिला आवेदिका ने इंडियन ओवरसीज बैंक, महराजगंज शाखा के शाखा प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, MSC की बेरोजगार छात्रा वैष्णवी शर्मा, पुत्री प्रद्युम्न कुमार शर्मा, निवासी मोहल्ला साहू जी, वार्ड नंबर-17, महराजगंज मुख्यालय, ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख के लोन के लिए आवेदन किया था। इस योजना के अंतर्गत वैष्णवी एक ब्यूटी पार्लर खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।
बैंक ने दिया था लोन पास करने का आश्वासन
योजना की शर्तों के अनुसार उन्होंने बैंक की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। बैंक द्वारा स्थल निरीक्षण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 50,000 रुपये मार्जिन मनी की जमा, करंट खाता खुलवाना, और 100 रुपये के स्टांप पेपर जमा कराए जाने के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 26 जून को लोन पास हो जाएगा।
लेकिन जब वह तय तिथि पर बैंक शाखा पहुंचीं तो शाखा प्रबंधक ने उनसे लोन स्वीकृति के लिए कुल लोन राशि का 10 प्रतिशत यानी 50,000 बतौर 'कमीशन' मांगा। वैष्णवी ने जब रिश्वत देने से इनकार किया तो शाखा प्रबंधक ने उनके लोन को अस्वीकार कर दिया। इससे आहत होकर पीड़िता ने जिलाधिकारी महराजगंज को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।
उच्च स्तरीय जांच की मांग
प्रार्थिनी ने आरोप लगाया है कि बैंक प्रबंधक द्वारा रिश्वत मांगना न केवल योजना की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह भ्रष्टाचार की गंभीर श्रेणी में आता है। उन्होंने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उनके व्यवसाय हेतु बिना रिश्वत के लोन स्वीकृत कराया जाए।
क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना?
युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CM-YUVA) शुरू की गई है, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का हिस्सा है। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित करती है। इसके तहत, सरकार 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण और परियोजना लागत पर 50% तक की सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख रुपये) प्रदान कर रही है। यह पहल न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि बिहार के युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। योजना का लक्ष्य है बेरोजगारी को कम करना।
