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उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत गांवों में एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे नागरिकों को कुछ सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनका समय और यात्रा की दूरी कम हो सकेगी। जानिए क्या है वो निर्णय
गांव में अब आधार सेवा केंद्र
Lucknow: उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीणों को आधार कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करवाने के लिए शहर या तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर लोग आधार कार्ड बनवा सकेंगे, पुराने कार्ड में सुधार करवा सकेंगे और बायोमेट्रिक अपडेट भी करवा पाएंगे।
इस फैसले से गांवों के लोगों को आधार कार्ड से जुड़ी सुविधाएं अब उनके अपने पंचायत भवन में ही मिल सकेंगी। इससे लोगों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें 20-30 किलोमीटर दूर शहर जाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सीएम योगी ने कहा कि इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी और पंचायतों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।
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गांव में आधार सेवा केंद्र से जुड़े कामों में आधार कार्ड बनवाना, नाम या पते में सुधार, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन अपडेट, और बच्चों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पंचायत भवनों को एक नई पहचान मिलेगी और गांवों में प्रशासनिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी।
इस फैसले के बाद पंचायत भवनों में अतिरिक्त आय का स्रोत खुलने के साथ-साथ पंचायतों को अपने विकास कार्यों में भी मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि पंचायतें अब केवल प्रशासनिक इकाई नहीं रहेंगी, बल्कि वे ग्रामीण विकास की आत्मा बनेंगी। सरकार ने पंचायतों के संचालन में पारदर्शिता और तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश भी दिया है, ताकि विकास की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
आधार कार्य (सोर्स- गूगल)
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बैठक में पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायतों में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाए। इसके लिए पंचायतों के स्थानीय कर और उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली अब पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी, जिससे डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी कम होगा।
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सीएम योगी ने गांवों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायतों में सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की तैनाती का आदेश दिया है। इससे सरकारी और निजी निर्माण कार्यों की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी, और किसी भी निर्माण कार्य में गड़बड़ी नहीं होगी।
