मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। मेयर सुषमा खर्कवाल इन प्रवासियों की पहचान कर उन्हें लखनऊ से हटाने का काम कर रही हैं।
गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक में बने स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह उपकेंद्र एक विधवा की जमीन पर बनवाया गया, जिसे जबरन कब्जे में लिया गया। भवन में टूट-फूट, कचरा और बिजली न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं।
उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 के लिए 19,41,993 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। UPSSSC PET Result 2025 जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगा। स्कोरकार्ड लॉगिन से डाउनलोड होगा और अब तीन वर्षों तक वैध रहेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 24 सार्वजनिक और 31 प्रतिबंधित अवकाश घोषित किए गए हैं। नए कैलेंडर से सरकारी कर्मचारियों को कई अवसरों पर लगातार छुट्टियों का लाभ मिलेगा।
यूपी ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 की समीक्षा की और एक दिसंबर से शुरू हो रही इस योजना की महत्वपूर्ण जानकारी दी। बकायेदारों को शत-प्रतिशत ब्याज माफी और 25% मूलधन में छूट दी जाएगी। योजना के तहत पंजीकरण सरल और आसान होगा।
लक्ष्मीपुर क्षेत्र के 18 वर्षीय नेयामत जन्म से विकलांग हैं और पिछले चार साल से इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की तलाश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। गरीबी, बेबसी और सरकारी सिस्टम की उपेक्षा ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ने निराशा और गहरी कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया है। UIDAI के निर्देशों के बाद राज्य के सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि अब किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आधार को जन्म तिथि सत्यापन के दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन और ग्राम सड़क योजना पर अरबों रुपये खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन सरेनी विकासखंड के ग्राम रनापुर में इन योजनाओं की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती नजर आ रही है। लेकिन इन योजनाओं की हकीकत कुछ अलग ही हकीकत बयान कर रही है।
ब्रिटिश नागरिक बन चुके मौलाना शमसुल हुदा खान को गलत तरीके से वेतन, अवकाश लाभ और VRS दिलाने के आरोप में यूपी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित किया। एटीएस जांच में मौलाना का पाकिस्तान और कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंध सामने आया है। मामला अब SIT की जांच में है।
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