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चंदौली के सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र में घायल मादा हिरण की मौत पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण हुई। पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डबल्यू ने एक्सपायर दवा लगाने का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी की।

गोमती नगर एक्सटेंशन योजना के तहत 3.59 लाख वर्ग फीट सरकारी भूमि का आवंटन किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 3500 करोड़ रुपये है। इस भूमि को समिति ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम रजिस्ट्री कराया। समिति और भू-माफिया गैंग ने LDA अधिकारियों की मदद से इन भूमि को अपने नाम करवाया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।

हरदोई जिले के विकास खंड सुरसा में मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को लघु खाद्य उद्योगों के लिए प्रेरित करना और प्रशिक्षण देना है। इस योजना के तहत सरकार मशीनों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

नौगढ़ तहसील के बाघी गांव में दर्जनों ग्रामीणों ने भूमि पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने पैसे लेकर अपात्रों को लाभ पहुंचाया। डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने मामले की जांच के आदेश दिया है।

नोएडा में किसानों को जमीन के अधिक मुआवजे देने के घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए नई SIT गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों और जमीन मालिकों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी में पारदर्शिता बढ़ाने और संस्थागत सुधार के लिए कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति और सिटीजन एडवाइजरी बोर्ड का गठन शामिल है।

UP Police SI Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन 12 अगस्त से 11 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पात्रता स्नातक डिग्री और आयु सीमा 21-28 वर्ष तय की गई है।

समाजवादी पार्टी का कहना है कि वादे में भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी होने की बात बोली थी, लेकिन यह वादा झूठा निकला। पांच सालों में हर परिवार में कम से कम एक रोजगार और स्व रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए खुद योगी सरकार ने कहा था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के सभी वादे हवा-हवाई है।

नोएडा जीएसटी विभाग में तैनात IAS अधिकारी संदीप भागिया पर महिला अधिकारियों ने गंभीर शोषण और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। संदीप भागिया ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। महिला अधिकारियों ने कहा है कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले को लेकर बरी हुए व्यक्ति के खिलाफ बेवजह अपील दायर करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अदालत की तरफ से अभियुक्त धीरेंद्र कुमार को 2 लाख रूपये का मुआवजा देने को लेकर आदेश मिल चुका है।