Rural Development

देश में मनरेगा की जगह VB G-RAM-G कानून लागू हो गया है। नई योजना में रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसका फोकस रोजगार के साथ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण, कृषि, कौशल विकास और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर रहेगा।

बलरामपुर में समूह सखियों ने लंबित मानदेय, कम वेतन और सुविधाओं की कमी के विरोध में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। महिलाओं ने समय पर भुगतान, मोबाइल-रिचार्ज सुविधा, 15,224 रुपये मासिक मानदेय और स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

महराजगंज के बागापार में ग्रामीणों ने नगर पंचायत का दर्जा और विद्युत उपकेंद्र की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने विकास कार्यों में देरी और बिजली संकट पर नाराजगी जताई। मांगें पूरी न होने पर जनआंदोलन की चेतावनी दी गई है।

महाराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 94,056 परिवारों के सर्वेक्षण के बाद पात्रता सूची की जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। ग्राम सभा स्तर पर पुनः सत्यापन होगा। 15 से 29 जून 2026 तक बैठकों में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की किस्मत तय होगी।

इटावा के एक गांव में आयोजित चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने ऐसी समस्याएं गिनाईं, जिन्हें सुनकर विकास के दावों पर सवाल खड़े हो सकते हैं। पांच साल पुरानी परेशानी से लेकर रोजमर्रा की मुश्किलों तक, लोगों का दर्द खुलकर सामने आया। आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों का सब्र जवाब देने लगा है?

गोरखपुर में सरयू नदी कटान रोकथाम परियोजना का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कार्यों की समीक्षा की, जबकि ग्रामीणों ने तटबंध, सड़क, मुआवजा और बिजली व्यवस्था सुधार की मांग रखी।

फतेहपुर के कोर्रा कनक गांव की दलित बस्ती में निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रधान, सचिव और ठेकेदार पर मिलीभगत से भ्रष्टाचार करने और घटिया निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

बदायूं जिले के मिर्जापुर अतिराज गांव में 15 दिनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को आखिरकार बदल दिया गया। डाइनामाइट न्यूज में खबर प्रकाशित होने के बाद बिजली विभाग हरकत में आया और नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। बिजली लौटने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और मीडिया का आभार जताया।

विकास खंड रसूलाबाद की ग्राम पंचायत मौजमपुर के मजरा सुंदरपुर में नाली निर्माण न होने और जर्जर सड़कों के कारण जलभराव और कीचड़ की गंभीर समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और सचिव से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।