केंद्र सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश कर दिया है। यह विधेयक मनरेगा की जगह लेने जा रहा है, जिसमें रोजगार से आगे आजीविका और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है।
केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून वीबी-जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। पार्टी का आरोप है कि यह विधेयक मनरेगा को कमजोर कर गरीबों से उनका संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश है। कांग्रेस ने इसे गांधीजी की विरासत और मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है।
केंद्र ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 पेश किया। यह MGNREGA को रिप्लेस करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों का रोजगार, बेहतर मजदूरी, सुरक्षा और टिकाऊ बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करेगा।
उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन विकास योजना ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभर रही है। होमस्टे और गांव आधारित पर्यटन गतिविधियों को मिल रहे अनुदान और सब्सिडी के कारण युवाओं में नया उत्साह देखा जा रहा है। योजना से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होने और पलायन रुकने की उम्मीद बढ़ी है।
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