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West Bengal: ममता बनर्जी का ऐलान, बंगाल के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करेगी राज्य सरकार
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित कर देगी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित कर देगी।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष बनर्जी ने शुक्रवार को शहर में बी.आर. आंबेडकर की प्रतिमा के सामने 48 घंटे का धरना शुरू किया था और केंद्र से विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए “ बकाया राशि” जारी करने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि वह जल्द ही आवास योजना के लिए जारी न की गई धनराशि के संबंध में एक और घोषणा लेकर आएंगी।
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बनर्जी ने धरना स्थल से घोषणा की, “हमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से भीख नहीं मांगनी है और न ही हमें भाजपा की भीख चाहिए। 21 फरवरी तक हम उन 21 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में पैसे अंतरित कर देंगे, जिन्हें पिछले तीन साल से काम करने के बाद भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का पैसा नहीं मिला है। यह मेरा पहला कदम है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार सोच रही है कि बंगाल को भूखा मार देंगे। हम उन्हें इसमें सफल नहीं होने देंगे... मुझ पर विश्वास रखें...। मैं धीरे-धीरे चरण दर चरण उस धनराशि को निकालने का प्रयास करूंगी, जो अभी फंसी हुई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ यह लड़ाई उन लोगों के लिए है जो वंचित हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और बंगाल में एक भी गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों के लिए लड़ती रहूंगी।’’
बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत से उतरेगी और दावा किया कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो केंद्र की भाजपा सरकार जरूर गिर जाएगी।
बनर्जी ने कहा, ‘‘ मैं पूरी ताकत से खेलूंगी और जीतूंगी। यदि सभी राज्य, सभी प्रमुख संगठन और सभी क्षेत्रीय दल तथा राष्ट्रीय दल आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा का पतन तय है। अगर भाजपा सोचती है कि वह यहां लंबे समय तक टिके रहेगी तो यह गलत है। उन्होंने लंबे समय तक देश की जनता पर अत्याचार किया है। ’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को कभी भी लागू नहीं होने देंगी।
बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी समन का अनुपालन नहीं करने पर अदालत का रुख करने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी दलों को धमकाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा सरकार में अपने दम पर कुछ भी करने की ताकत नहीं है। उनकी एक ही ताकत है एजेंसी की मदद से, एजेंसी द्वारा और एजेंसी के लिए सरकार चलाना। हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब, वे अरविंद केजरीवाल के पीछे हैं... ईडी ने मुझे एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि हमने 2003 से कोई रिपोर्ट जमा नहीं की है... हम उस समय सत्ता में भी नहीं थे...।’’
बनर्जी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा के बारे में कहा कि भाजपा के शासन के दौरान देश का संविधान खतरे में है क्योंकि पार्टी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ भाजपा के शासनकाल में देश का संविधान खतरे में है। भाजपा नेता संविधान के प्रति सम्मान नहीं दिखाते। वे वास्तव में हम पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा थोप रहे हैं जिसका अर्थ है राष्ट्रपति शासन प्रणाली।’’
पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं नेता कीर्ति आजाद और सामाजिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव ने शनिवार को धरना मंच पर बनर्जी से मुलाकात की थी।
बनर्जी ने 48 घंटे गुजारने के बाद धरना मंच से निकलते वक्त कहा कि यह प्रदर्शन 13 फरवरी तक जारी रहेगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने इसे दो दिनों के लिए रोकने का फैसला किया था, मैंने अपनी बात रखी। कल सुबह फिर मैं इस मंच को टीएमसी के युवाओं को सौंप दूंगी। सोमवार को टीएमसीपी इसका कार्यभार संभालेगी। पार्टी के विधायक भी आएंगे और मैं भी आकर शामिल होने का प्रयास करूंगी। एक ही नारा होगा '' बंगाल को नजरअंदाज किया जाए यह हम सहन नहीं करेंगे।’’