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West Bengal: ममता सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, जानिए क्या है मामला
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में कुछ तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुये गुरुवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के संदेशखाली में कुछ तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुये गुरुवार को राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस (Police) महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है।
आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और डीजीपी राजीव कुमार को संदेशखाली की घटनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट और कृत्य कार्रवाई के बारे में चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग ने इस मामले में मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुये यह नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन खबरों के आधार पर यह कदम उठाया है, जिनमें कहा गया है कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति और उसके गिरोह ने गरीब महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता आ रहा है।
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खबरों में कहा गया है कि इस गिरोह ने वहां बच्चों और वृद्धजनों से भी दुर्व्यवहार किया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को मालूम होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफल रहा है।
मानवाधिकार आयोग ने राज्य के उच्चाधिकारियों से इस मामले में हिंसा से पीड़ितों को किसी तरह का सहायता राशि देने आदि का भी ब्यौरा मांगा है।