राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर यह जवाब देने के लिए कहा है कि वे अपने स्तर पर नीति बनाकर या प्रशासनिक आदेशों तथा उनके सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से मृतकों की गरिमा को किस हद तक सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर यह जवाब देने के लिए कहा है कि वे अपने स्तर पर नीति बनाकर या प्रशासनिक आदेशों तथा उनके सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से मृतकों की गरिमा को किस हद तक सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि प्रदेशों की ओर से रिपोर्ट में उन कदमों को भी बताया जाना चाहिए जो मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा बिल का भुगतान नहीं करने पर अस्पताल द्वारा शव नहीं सौंपे जाने की स्थिति से संबंधित है। आयोग ने कहा कि इस संबंध में निजी अस्पतालों को दिए गए निर्देशों का जिक्र रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

एनएचआरसी ने डाइनामाइट न्यूज़ को कहा कि उसने इस संबंध में मानव अधिकार रक्षकों के मुख्य समूह के सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है।

बयान में कहा गया है कि सिंह 27 से अधिक वर्षों से लावारिश शवों के मुफ्त दाह संस्कार और संबंधित सेवाओं में शामिल हैं।