उत्तर प्रदेशः आनलाइन हाजिरी के विरोध में गरजे प्रधान, नियम को वापस ले सरकार, सौंपा मांग पत्र, यह है उनकी मांगे

डीएन ब्यूरो

मनरेगा मजदूरों की आनलाइन हाजिरी के विरोध में मंगलवार को ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर

ग्राम प्रधानों का  प्रदर्शन
ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन



महराजगंजः मनरेगा मजदूरों की नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम के जरिए शुरू हुई आनलाइन हाजिरी के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आहृवान पर जिला भर के  ग्राम प्रधानों ने कलेक्टे्ट भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर नियम को वापस लेने की मांग की। 

सरकार ने छिना गरीबों का निवाला 
प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने कहा कि सरकार ने इस नियम को लागू कर मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। बहुत से ऐसे मनरेगा मजदूर हैं जिनके घर रोटी व बच्चों की दवा, व पढ़ाई इसी के सहारे चल रहा है। लेकिन सरकार ने उनका निवाला छिन लिया है। हर ग्राम पंचायत में सही ढंग से नेटवर्किंग व्यवस्था न होने से वह मजदूर मनरेगा कार्य से विरत हो गए है। आनलाइन हाजिरी ने उनके रोजी-रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। संरक्षक वीरेन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय धर दूबे, जिला उपाध्यक्ष चर्तुभुजा सिंह, अवध किशोर, जिला मंत्री अमरजीत साहनी, राजू सिंह, रामसूरत पटेल, योगेन्द्र यादव, आद्या गुप्ता, सच्चिदानंद मौर्य, पिंटू गुप्ता, दिनेश जायसवाल, आदि मौजूद रहे। 

यह है ग्राम प्रधानों की मांगे 
ग्राम प्रधान संगठन कहा कि मनरेगा पक्के कार्यों का भुगतान वर्षों से लंबित है। पैसा आता है, लेकिन ब्लाकवार अथवा जिलावार आवंटित न होने से कुछ ही ब्लाकों में समाप्त हो जाता है। मटेरियल का भुगतान भी जिलावार या ब्लाकवार कच्चे कार्यों की तरह सुनिश्चित किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोहरे मापदंड अपनाएं जा रहे हैं। शहर में जिसके पास आवास है, उसको भी आवास दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास टीनशेड है, उसको आवास से वंचित किया जा रहा है। राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय। सहायक सचिव कम डाटा एन्ट्री आपरेटर, शौचालय केयरटेकर एवं प्रधान के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करने का वादा सरकार ने किया था। इसे तत्काल अमल में लाया जाए।










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