Glimpse of UP Budget 2024: तस्वीरो में देखिये योगी सरकार के बजट की खास बातें

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्‍य का बजट पेश किया। योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है, जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने पेश किया बजट

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट का आकार 6.9 लाख करोड़ रुपये था। जिसमें 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं। वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला राज्य का बजट नये उत्तर प्रदेश में ‘‘रामराज्‍य’’ की नींव रखेगा।

किसानों के लिए सरकार की घोषणा

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 'डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिलेगा। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।

सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी

प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है।

महिलाओं के लिए की घोषणा

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 'निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गई।

युवाओं के लिए सरकार की घोषणा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ने बजट पेश करते हुए कहा, 'प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया गया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है। इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है।








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