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प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के अंतिम लोकसभा सत्र से पूर्व राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदीय बैठक बुलाई है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़ें पूरी खबर..
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल के अंतिम लोकसभा सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 30 जनवरी की शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सुबह संसद का सत्र शुरू होने से पहले सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है।
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अधिकारियों के अनुसार राज्यसभा चेयरमैन नायडू और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने यह बैठक इसलिए बुलाई है ताकि संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रुप से संचालित हो सके। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं।
31 जनवरी से शुरु होगा अंतिम संसदीय सत्र
आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व यह अंतिम संसदीय सत्र है। इसकी शुरुआत 31 जनवरी से होगी जो 13 फरवरी तक चलेगा। अंतिम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होनी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रह है कि अभिभाषण में ही राष्ट्रपति कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं।
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अंतिम संसदीय सत्र में कई विषयों पर बहस होने की उम्मीद है। इनमें तीन तलाक से जुड़ा विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक और कंपनी कानून संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित किए जाने के बाद राज्यसभा में लंबित हैं। इन विषयों को ज़रूर उठाए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समेत पूर्वोत्तर के चार राज्यों में स्वायत्त परिषदों पर संविधान संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार की योजना उसे भी इसी सत्र में पेश करने की है।
जानकारों का मानना है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इसमें अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी। वहीं, विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे में इस सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं।
एक फरवरी को पेश किया जाएगा अंतरिम बजट
सरकार एक फरवरी को अंतिरिम बजट पेश करेगी। चूंकि वित्त मंत्री अरूण जेटली बीमारी के चलते इलाज के लिए फिलहाल अमेरिका में हैं और उनके बजट पेश करने की संभावना कम है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरिम बजट अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ही पेश करेंगे। दरअसल वित्त मंत्री अरूण जेटली की गैर-मौजूदगी में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट अब गोयल ही पेश करेंगे।
