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राजस्थान नर्सेज यूनियन की मांग पर पीएमओ ने भीलवाड़ा में कर्मचारियों के वेतन और लंबित वेतन वृद्धि मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने का आश्वासन दिया। अधीक्षक डॉ. अरुण गौड ने 12 दिसंबर तक वेतन निस्तारण का निर्देश दिया।
पीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों को किया पाबंद
Bhilwara: राजस्थान नर्सेज यूनियन की ओर से कर्मचारियों के वेतन और 9 वर्ष की वेतन वृद्धि से संबंधित लंबित मामलों को लेकर उठाई गई मांग के बाद, भीलवाड़ा के जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अरुण गौड ने पीएमओ ऑफिस के कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यूनियन ने 2 दिसंबर को अधीक्षक के समक्ष यह मांग उठाई थी कि समय पर वेतन निस्तारण और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसके कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
डॉ. अरुण गौड ने यूनियन के इस अनुरोध को गंभीरता से लिया और ऑफिस के जिम्मेदार कर्मचारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऑफिस के AAO लोकेश श्रीवास्तव और पंकज राठी को वेतन संबंधी सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से निस्तारित करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही, ट्रेजरी ऑफिस की TO मैडम से भी संपर्क कर IFMS 3.0 सिस्टम में DDO ID और DDO कोड पर HO रोल को अनमैप करने की तकनीकी समस्या को हल किया गया, जिससे वेतन प्रक्रिया में आ रही बाधा समाप्त हो गई।
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अधीक्षक डॉ. गौड ने यह आश्वासन दिया कि 12 दिसंबर तक कर्मचारियों का वेतन निस्तारित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एक कर्मचारी को जयपुर भेजा जाएगा ताकि प्रक्रिया में और तेजी लाई जा सके। यूनियन और अधीक्षक के बीच हुई वार्ता में यह भी तय हुआ कि अगले 7 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों के खातों में वेतन जमा कर दिया जाएगा और आगामी माह से वेतन समय पर दिया जाएगा।
इस बैठक में राजस्थान नर्सेज यूनियन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर काशीराम नायक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर प्रेमचंद खटीक, प्रवक्ता गिरिराज लड्ढा, कोषाध्यक्ष अंकित काबरा, जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट आदि शामिल थे। यूनियन के पदाधिकारियों ने अधीक्षक डॉ. अरुण गौड की कार्रवाई को सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने कर्मचारियों के मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया।
यूनियन और अधीक्षक के बीच समझौते के बाद कर्मचारियों में संतोष का माहौल है। उन्हें अब विश्वास है कि आने वाले दिनों में वेतन का भुगतान समय पर होगा और 9 साल से लंबित वेतन वृद्धि भी जल्द मिल जाएगी। यह कार्रवाई न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि इससे प्रशासन की कार्यशैली में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
