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मालदीव में पीएम मोदी ने न सिर्फ दोस्ती की गहराई दोहराई, बल्कि 5,000 करोड़ की विशाल मदद और रक्षा सहयोग का बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। “Neighbourhood First” और “महासागर” विजन में मालदीव की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत ने अपनी रणनीतिक स्थिति को और मज़बूत कर दिया।
मालदीव में PM मोदी (सोर्स इंटरनेट)
Maldives: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे ने भारत-मालदीव संबंधों को नई ऊंचाई दे दी है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों की ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया और एक के बाद एक ऐसे घोषणाएं कीं जो दक्षिण एशिया की कूटनीति में बड़ी हलचल मचा सकती हैं।
सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा कि मालदीव भारत की "Neighbourhood First" नीति और "महासागर" (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) विजन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और सबसे भरोसेमंद मित्र है। उन्होंने याद दिलाया कि जब महामारी का संकट था या प्राकृतिक आपदा आई, भारत ने हमेशा मालदीव का साथ दिया—चाहे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो या कोविड के बाद की आर्थिक रिकवरी में मदद।
इस वर्ष भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर एक खास डाक टिकट जारी किया गया जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाओं को दर्शाया गया है—यह न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है, बल्कि समुद्री सहयोग का भी संदेश देता है।
भारत द्वारा मालदीव में बनाए जा रहे 4,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब वहां के नागरिकों के लिए नए जीवन की शुरुआत बनेंगे। साथ ही, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अद्दू रोड और हनिमाधू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्विकास भी क्षेत्रीय विकास को गति देगा और मालदीव को आर्थिक व ट्रांजिट केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
पीएम मोदी ने मालदीव के लिए लगभग ₹5,000 करोड़ (565 मिलियन डॉलर) की "लाइन ऑफ क्रेडिट" का ऐलान किया है, जो बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को मजबूती देगी। इसके अलावा, रक्षा सहयोग को उन्होंने "भरोसे की मजबूत इमारत" बताया। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की नई बिल्डिंग, जिसे भारत की मदद से तैयार किया गया है, इस भरोसे का भौतिक प्रतीक बन गई है।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) पर बातचीत शुरू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक साझेदारी को नई दिशा देगा और दोनों देशों को और करीब लाएगा।
पीएम मोदी का यह दौरा केवल सहयोग की बात नहीं करता, बल्कि यह रणनीतिक संकेत भी देता है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब मजबूत साझेदारी और भरोसे से देना चाहता है।
