हिंदी
हिंदी
हिंदी
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार मनरेगा का नाम बदलकर नई योजना ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी: वीबी-जीआरएएमजी विधेयक, 2025’ पेश करेगी। आज फिर हंगामे और बहस के आसार हैं।
संसद में बहस (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि दशकों तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी एक ही पार्टी या परिवार के पास रही, लेकिन तब अविश्वास के सवाल नहीं उठे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है, इसका उदाहरण सदन में SIR पर 10 घंटे तक चली बहस है। नड्डा ने बताया कि SIR को लेकर जानबूझकर शक का माहौल बनाया जा रहा है और ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने विपक्षी आरोपों पर आश्चर्य व्यक्त किया और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया।
राज्यसभा में भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि वोटर सूची की शुद्धता चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और SIR पहले कई बार हो चुका है, ज्यादातर कांग्रेस सरकारों के दौरान। नड्डा ने बताया कि नाम सूची में शामिल होने के लिए नागरिकता जरूरी है और विदेशी या अयोग्य मतदाता नहीं होने चाहिए। DMK सांसद तिरुचि शिवा ने प्रक्रिया के तरीके पर आपत्ति जताई, लेकिन SIR के विरोध में नहीं हैं।
राज्यसभा में भाजपा के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतने पर सिस्टम सही और हारने पर गड़बड़ी कहना उचित नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि EVM की शुरुआत राजीव गांधी के समय हुई थी। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने VVPAT के सॉफ्टवेयर और पर्ची की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नड्डा ने जवाब में कहा कि कई बार मिलान किया गया, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने बैलेट पेपर लौटने की मांग पर भी सवाल उठाया और विपक्ष पर केवल विवाद उठाने का आरोप लगाया। सदन में हंगामा भी हुआ।
अमेंडिंग बिल, 2025 पेश किया। यह बिल कुछ पुराने कानूनों को रद्द करने और कुछ मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। मेघवाल ने सदन से आग्रह किया कि बिल पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए, ताकि कानूनों को अद्यतन और सुव्यवस्थित किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने लोकतंत्र पर जोर देते हुए कहा कि भारत सिर्फ लोकतांत्रिक देश नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान से नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा है। नड्डा ने हर वोट की अहमियत पर बल दिया और कहा कि चुनाव देश की दिशा और भविष्य तय करते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की गरिमा बनाए रखने और सुधारों की सराहना करते हुए इसे दुनिया में बेमिसाल बताया।
केंद्र ने VB-जी राम जी बिल पेश किया है, जो पास होने पर MGNREGA को रिप्लेस करेगा। नई योजना का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इस बिल में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान है। बिल ग्रामीण रोजगार और स्थानीय विकास पर अधिक फोकस करेगा।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजनीति और योजनाओं का उद्देश्य जनता को सीधा लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अखिलेश ने MGNREGA से जुड़े करोड़ों लोगों के रोजगार और मानदेय बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा।
भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मनरेगा के नाम बदलने पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इसमें महात्मा गांधी का अपमान नहीं है। कंगना के मुताबिक गांधीजी ने श्रीराम के नाम से देश को जोड़ा था और योजना का नया नाम उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम है।
लोकसभा में विपक्ष ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G बिल, 2025 का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह विधेयक मौजूदा मनरेगा योजना को खत्म करने की कोशिश है। शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को सदन में पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने इसे ग्रामीण रोजगार के लिए खतरा बताया।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी के सम्मान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलने की चर्चा के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं इस योजना को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी तो नहीं की जा रही है।
सरकार ने लोकसभा में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग की स्थिति से जुड़े ताज़ा आंकड़े पेश किए। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि भारत-पाकिस्तान सीमा के 93.25 प्रतिशत हिस्से पर फेंसिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी 79 प्रतिशत से अधिक फेंसिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग का काम फिलहाल शुरुआती चरण में है।
मनरेगा का नाम बदलने के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास एकत्र हुए और हाथों में उनकी तस्वीरें लेकर नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना उनके ऐतिहासिक योगदान का अपमान है। इस मुद्दे पर संसद में सियासी माहौल गरमा गया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में सतत परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और परमाणु क्षेत्र को मजबूत करना है।
लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने पेश किए गए बिल का कड़ा विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों पर बोझ बढ़ा रही है और अपनी जिम्मेदारी कम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्मेंद्र यादव ने यह भी कहा कि राम जी का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन गांधी जी भी अंतिम समय में ‘हे राम’ कहकर गए थे।
कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राज्यसभा में सरकारी योजनाओं में काम कर रही महिला कर्मियों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और सामुदायिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन वे अत्यधिक कार्यभार और कम वेतन से जूझ रही हैं। उन्होंने योजनाओं में रिक्त पदों का भी जिक्र करते हुए पर्याप्त स्टाफ और उचित पारिश्रमिक की मांग की।
बीमा से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि बिल का हिंदी शीर्षक संसदीय नियमों का उल्लंघन है। वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इसे ‘हिंदी थोपने’ की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि विधेयक निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर एलआईसी जैसे सार्वजनिक बीमाकर्ताओं को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बीमा क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति को नुकसान पहुंचेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'सबका बीमा सबका रक्षा बिल, 2025' पेश किया। यह बिल बीमा अधिनियम, 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) एक्ट, 1956 और IRDAI एक्ट, 1999 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। बिल का मकसद बीमा क्षेत्र में व्यापक सुधार और सभी वर्गों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत बीमा नियामक प्रावधानों और LIC से संबंधित नियमों में बदलाव किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया कि भारत के मत्स्य और समुद्री उत्पाद निर्यात क्षेत्र ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग और मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) निर्यात को विविध बनाने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष की पहली सात महीनों में, अक्टूबर तक, समुद्री निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो क्षेत्र की वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती को दर्शाती है।
संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने MGNREGA का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ जोरदार विरोध किया। नेता ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। सरकार और विपक्ष के बीच सदन में तनाव का माहौल बना रहा।
दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया और जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब CBI ने मूल अपराध (Predicate Offence) दर्ज नहीं किया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग जांच कैसे हो सकती है। इस फैसले से गांधी परिवार के पक्ष को मजबूती मिली है और मामले की दिशा पर असर पड़ेगा।
दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल को दी कानूनी राहत #NationalHerald #LegalRelief #IndianPolitics @RahulGandhi @INCIndia pic.twitter.com/C5UhvYh7wY
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) December 16, 2025
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने विकसित भारत- जी राम जी (VB- G Ram G) बिल पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम कर चुके मजदूरों को समय पर भुगतान और मजदूरी बढ़ोतरी सुनिश्चित हो। सांसद ने 125 दिन के काम को अपर्याप्त बताते हुए कम से कम 200 दिन का रोजगार देने की मांग की। उन्होंने बिल को आगे की जांच और चर्चा के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा।
BJP सांसद दिनेश शर्मा ने VB- G Ram G बिल पर विपक्ष की आपत्ति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष योजना के उद्देश्य को नहीं बल्कि नाम में आए ‘राम’ शब्द को लेकर असहमति जता रहा है।
शर्मा ने बताया कि सरकार का मकसद ग्रामीण रोजगार को मजबूत करना और योजनाओं को नई जरूरतों के अनुसार सुधारना है। उनका आरोप है कि विपक्ष बिना वजह विवाद खड़ा कर रहा है।
सोमवार को संसद में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी और माफी की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे शर्मनाक करार दिया। लोकसभा में किरेन रिजिजू ने 140 करोड़ भारतीयों और विश्व नेता के खिलाफ नारों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे रैली में किसी ने कहा ही नहीं होने का दावा किया।
संसद के शीतकालीन सत्र में आज दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर हलचल रही। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए राज्यसभा में निलंबन प्रस्ताव का नोटिस पेश किया। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रदूषण से नागरिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। राज्यसभा में यह कदम सरकार पर पर्यावरण सुरक्षा और तात्कालिक कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संसद के शीतकालीन सत्र में आज विपक्ष ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा की मांग की। कन्याकुमारी सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि गंभीर प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। विपक्ष का यह कदम सरकार पर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
New Delhi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। सरकार का उद्देश्य सत्र के आखिरी दिनों में कुछ अहम बिल पास कराना है। वित्त मंत्री आज बीमा नियमों में संशोधन से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल पेश करेंगी। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ था। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियों को लेकर सवाल उठे, वहीं गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष आक्रामक रहा।
आज फिर हंगामे की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर नई योजना के तहत पेश करने वाली है। नई योजना का नाम रखा गया है ‘विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी: वीबी-जीआरएएमजी विधेयक, 2025’। यह विधेयक लोकसभा में पेश होगा और पारित होने पर मनरेगा का स्थान लेगा।
सरकार का कहना है कि नई योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। संसद सत्र में आज के दिन हंगामे और बहस के बीच यह बिल चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। पढ़ते रहें पल-पल का अपडेट....
