हिंदी
हिंदी
हिंदी
संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। SIR पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा हुआ। वहीं, वित्त मंत्री ने तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए विधेयक पेश करने का निर्णय लिया।
शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा
New Delhi: संसद का शीतकालीन सत्र आज अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों ने अपनी ओर से सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जारी रखा। संसद परिसर में मकर द्वार के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य था चुनावी सुधारों और वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग को और तेज करना। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बताया कि INDIA गठबंधन ने सोमवार को यह तय किया कि वे चुनावी सुधारों और SIR पर चर्चा की आवश्यकता को लेकर अपना विरोध और भी बढ़ाएंगे।
सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इस दौरान राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और अंततः वे वॉकआउट करने पर मजबूर हो गए। विपक्ष का आरोप था कि सरकार वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं, सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि SIR पर चर्चा से परहेज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए किसी निश्चित समयसीमा का निर्धारण संभव नहीं है। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर हमेशा खुले दिमाग से चर्चा की जा सकती है।
संसद शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, कई अहम बिल होंगे पेश; जानें- किन बदलावों की होगी शुरुआत
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय एक्साइज विधेयक 2025 पेश करने वाली हैं। इस विधेयक के जरिए तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा। यह बिल, GST क्षतिपूर्ति उपकर के जल्द समाप्त होने की स्थिति में तंबाकू, पान मसाला और अन्य 'Sin Goods' पर लगने वाले सेस को संगठित करने का उद्देश्य रखता है। वित्त मंत्री पहले ही शीतकालीन सत्र के पहले दिन दो विधेयकों को प्रस्तुत कर चुकी हैं, जिनका उद्देश्य तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर टैक्स प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है।
शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा
इस सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार के निर्देशों को लेकर कड़ी आलोचना की। सरकार के आदेश के अनुसार, मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। प्रियंका गांधी ने इसे 'जासूसी ऐप' बताते हुए नागरिकों के प्राइवेसी अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि यह ऐप देशवासियों की निजता में हस्तक्षेप कर रहा है और हर नागरिक को अपने परिवार और दोस्तों से संवाद करने का पूरा अधिकार है।
SIR विवाद से गूंजा संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार की चर्चा को हरी झंडी; आज होगा बड़ा घमासान
विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि सरकार कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठने नहीं देना चाहती और किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने देती। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, जबकि असल में विपक्ष केवल स्वस्थ लोकतांत्रिक चर्चाओं की मांग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का कामकाज तभी प्रभावी रहेगा जब सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हो। इस सब के बीच, विपक्षी दलों ने यह स्पष्ट किया कि वे संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सरकार उन्हें मौके नहीं दे रही है।
