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सपा सांसद डिंपल यादव (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
New Delhi: संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार 20 साल पुराने डेटा का इस्तेमाल कर रही है, जो उसकी नीति और नीयत पर सवाल उठाता है। उनके अनुसार यह कदम वास्तविक सुधार से ज्यादा राजनीतिक प्रचार जैसा लगता है।
डिंपल यादव ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है, वह भारतीय संविधान की देन है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सुनिश्चित किया था। उन्होंने कहा कि SC और ST महिलाओं को जो आरक्षण मिल रहा है, वह किसी सरकार की मर्जी से नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण में OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, जब तक सभी वर्गों की महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक यह बिल अधूरा रहेगा।
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डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि चार राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और भविष्य की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है।
Dimple Yadav ने संसद में पूछा सवाल- जब 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल तो क्यों नहीं लागू किया उसी वक्त?@samajwadiparty @dimpleyadav #WomenReservation #Parliament #IndianPolitics #SP #LokSabha #BreakingNews #IndiaNews pic.twitter.com/IcmCR5Hcth
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 16, 2026
सपा सांसद ने मांग की कि पहले देश में नई जनगणना और जाति जनगणना कराई जाए। इसके बाद सही तरीके से परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो और फिर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, ताकि यह न्यायसंगत हो।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना कराने से बच रही है और संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित करने की मांग दोहराई।
