सरकारों के मिलकर काम करने से बनेगी विकसित भारत की पहचान, नीति आयोग की बैठक में पीएम ने दिया मंत्र

नई दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग ली। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नई दिल्लीः शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक भारत मंडपम में हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों पर काम करना चाहिए। "ग्रोथ, इनोवेशन और सस्टेनबिलिटी हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।" विकास, नयापन और पर्यावरण को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पीएम ने कहा- शहरों को ऐसा बनाना है कि वे आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सकें।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस वर्ष की बैठक का मुख्य विषय है- ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047’, जिसमें राज्यों को केंद्र में रखकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में ‘विकसित भारत @2047’ के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के हेमंत सोरेन, पंजाब के भगवंत मान, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में देश को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा हुई। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों के विकास के लिए सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों के सुझावों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, तभी भारत 2047 तक विकसित बन पाएगा।

हर राज्य में बने दुनिया का मशहूर स्थान

पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो दुनिया भर में मशहूर हो। जो देखने में बहुत सुंदर हो और वहां हर तरह की सुविधा हो। इससे आसपास के शहरों का भी विकास होगा क्योंकि वहां भी पर्यटक आएंगे। इससे राज्यों को फायदा होगा और लोगों को घूमने के लिए नई जगहें मिलेंगी। कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करने की जरूरत है।

बता दें कि यह बैठक केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे देश के समक्ष मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके और इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।