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रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से 10.33 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलेगा। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 गैस रिफिल पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही, तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी सब्सिडी के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का यह कदम रसोई गैस की लागत कम करने और महिलाओं को राहत देने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।
कैबिनेट का बड़ा फैसला (सोर्स गूगल)
New Delhi: रक्षाबंधन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करोड़ों महिलाओं को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत एलपीजी सब्सिडी के लिए 12,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
इस निर्णय से देशभर के 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि अब हर लाभार्थी को प्रति वर्ष 9 गैस रिफिल (14.2 किलोग्राम सिलेंडर) पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी छोटे, 5 किलोग्राम के सिलेंडरों पर भी अनुपातिक रूप से लागू होगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के उद्देश्य से की गई थी। तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे पारंपरिक ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान में भी कमी आई है।
दिल्ली में PM की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक...लिए गए 5 बड़े फैसले
▶️52667 करोड़ के पैकेज की मंजूरी
▶️सस्ती सरोई गैस के लिए 30000 करोड़ रुपए का ऐलान
▶️उज्जवला योजना के लिए 12060 करोड़ रुपए का ऐलान
▶️असम-त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान#Delhi #ndameeting #amitshah… pic.twitter.com/5yv2qDYM8Q— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) August 8, 2025
सरकार के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत 12,060 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए खास मायने रखता है जो महंगे गैस सिलेंडर की वजह से रिफिल कराने से हिचकिचा रहे थे।
कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के साथ-साथ देशभर में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लिए भी राहत की घोषणा की है। एलपीजी उपभोक्ताओं तक सब्सिडी का भार संतुलित करने के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी OMCs को देने का फैसला किया है।
कैबिनेट बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा, “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना समावेशी विकास की मिसाल बन चुकी है। इस योजना ने ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
रक्षाबंधन से पहले लिया गया यह फैसला न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि आम जनता को राहत देने वाला कदम भी है। बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के बीच यह सब्सिडी करोड़ों परिवारों के लिए त्योहारों के मौसम में एक बड़ा सहारा बनेगी।
