क्रिप्टोकरेंसी अब सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति बन चुकी है। बिटकॉइन, इथेरियम, स्टेबलकॉइन, ऑल्टकॉइन, और टोकन जैसे कई प्रकार हैं। ये डिजिटल करेंसीज़ तेज, सुरक्षित और पारदर्शी ट्रांजैक्शन के साथ नई संभावनाएं और स्वतंत्रता प्रदान करती हैं।
आज देशभर में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै में सोना सबसे महंगा है, जबकि मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में यह राष्ट्रीय औसत दर पर सबसे सस्ता मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में कीमतों में गिरावट की संभावना है।
फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में ₹5189 करोड़ का एकीकृत घाटा हुआ है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। इसके विपरीत, मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹548.3 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है।
लॉन्ग रन में निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाली मेडिकल डिवाइस कंपनी पॉली मेडीक्योर लिमिटेड (Poly Medicure Ltd.) ने इस बार अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं AGM में मुकेश अंबानी ने जियो के IPO को 2026 की पहली छमाही में लाने की घोषणा की। आकाश और ईशा अंबानी ने जियो और रिटेल बिजनेस की प्रगति साझा की, वहीं अंबानी ने भारत को AI युग का अगुआ बताया।
एचडीएफसी बैंक के शेयर में मंगलवार को करीब 62% की गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशक हैरान रह गए। लेकिन असल में यह गिरावट बैंक की स्थिति में किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि 1:1 बोनस शेयर जारी करने के बाद हुए तकनीकी समायोजन की वजह से हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था, जिसमें 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित हैं। अब सरकार खाद्य पदार्थों और वस्त्रों को 5% स्लैब में लाने पर विचार कर रही है, जिसे अगले महीने की शुरुआत में होने वाली GST Council की बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा।
केंद्र सरकार जीएसटी संरचना को सरल बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बदलावों से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर टैक्स घटने से फ्लैट्स की कीमतें कम होंगी और घर खरीदना होगा सस्ता।
पिछले पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 5.82 लाख करोड़ रुपये के खराब ऋणों को राइट ऑफ किया है। 2024-25 में बैंकों द्वारा 91,260 करोड़ रुपये का ऋण राइट ऑफ किया गया, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 1.33 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
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